Archive ref no: NCA-20589
मिति: 2011-09-04
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा फिर्ता नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आयोग अध्यक्षको पत्राचार, २०६८ भदौ १८
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा फिर्ता नलिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई औपचारिक पत्राचार गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले एकीकृत नेकपा (माओवादी) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले हालै गरेको चारबुँदे सम्झौतामा विगतको सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने उल्लेख हुनु मानवअधिकारको प्रतिवद्धताको विपरित भएको बताउनु भएको छ।
२०६३ सालपछि नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूला तीन राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो कार्यकालमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको र मानवअधिकार हनन्को विषयमा विवादित सुरक्षाकर्मीहरूको पदोन्नति गर्ने काम भएको सम्बन्धमा उक्त पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको छ। साथै, 'कुनै मुद्दामा लगाएको आरोप सबुत प्रमाण वा परिबन्दबाट झूठा हुन् वा साँचो हुन् भन्ने कुराको निरुपण न्यायिक निकायले गर्ने हो, नेपाल सरकारले होइन' भन्ने महत्वपूर्ण सवाललाई उल्लेख गरी प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ। 'स्थापित न्यायिक संयन्त्र र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरुपण गर्ने विषय हठात् नेपाल सरकारले निरुपण गर्दैजाने हो भने न्यायिक संयन्त्रहरू रहनु वा खडा गरिनुको औचित्य नै रहँदैन' पत्रमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै ५ बर्षबित्न लाग्दा पनि सो सम्बन्धमा छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न विलम्ब भइराखेको छ। एकातिर यी आयोगहरू गठन गरी द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हनन्को सवालमा पीडकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडित र तिनका परिवारजनहरुलाई न्यायको अनुभूति हुने काम नहुनु र अर्कोतिर आरोपित सुरक्षाकर्मी (पीडक) हरूलाई पदोन्नति गर्दै जानु, र प्रत्येक राजनीतिक दलले आ-आफ्नो दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै औचित्य र मापदण्ड बेगर मुद्दाहरु फिर्ता लिंदै जाने प्रकृया ... न्यायसम्मत हुनसकेको पाइएन।' अध्यक्ष उपाध्यायद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, 'हचुवा आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने र अपराधिक ठहर भइसकेकालाई आममाफी दिलाउने भएमा त्यो निश्चय पनि खेदपूर्ण हुनेछ।'
नेपाल सरकारले राजनीतिक आवरणमा गम्भीर अपराध वा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिने काम गरिरहेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालले एक प्रतिवेदन मार्फ् आफ्नो धारणा यसअघि नै र्सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
द्रष्टव्यः अध्यक्ष उपाध्यायद्वारा प्रेषित पत्र यसैसाथ संलग्न गरिएको छ।
विशाल खनाल सचिव
मितिः२०६८/५/१८
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
केन्द्रीय कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं,
नेपाल।
विषयः मुद्दा खारेज र माफी।
सम्माननीय महोदय,
र्सवप्रथम नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा तपाइँलाई र सरकार सञ्चालनमा सम्मिलित माननीय मन्त्रीज्यूहरु समेतलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको हैसियतमा तपाईँले बिताउनु भएका पूर्व कार्यकालका उपलब्धि र हाल बहालीपछि एनेकपा (माओवादी) लडाकुका हतियार रहेको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउँने कार्यमा देखाउनु भएको तत्परताले तपार्इँको नेतृत्वमा शान्ति प्रकृयाले अग्रगति पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। मानवअधिकार र शान्तिपूर्ण वातावरणवीच अन्योन्याश्रति सम्वन्ध मात्र होइन, बर्तमान समयमा शान्तिपूर्ण वातावरणको अधिकार पनि मानवअधिकारको अभिन्न अंग भएको छ। तर्सथ, शान्ति प्रकृयाका थप आयामहरुमा पनि तपाईँबाट शीध्र र सशक्त पहल हुनेछ भन्ने मैले आशा राख्नु स्वभाविक छ। यसै प्रसंगमा अघिअघि भएका काम कारवाहीहरुको सम्वन्धमा केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ।
संक्षेपमा, बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका दिनहरु मानवअधिकारको दृष्टिले उत्साहजनक रहन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौतालाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्ने र मानवअधिकार सम्वन्धित प्रतिवद्धता पालना गर्नेभन्दा भङ्ग गर्नमा धेरै समय बितेको प्रतीत हुन्छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशनमा ल्याएका विस्तृत शान्तिपूर्ण सम्झौता सम्वन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरुबाट स्पष्ट हुने नै छ। ती प्रतिवेदनहरु मध्ये अन्तिम प्रतिवेदन यसैसाथ छ। द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हनन् र मानवीय कानूनको उल्लंघन सम्वन्धी अपराध राष्ट्रिय कानूनको विषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषय पनि हुन्छन्। यस्ता विषयमा नागरिक समाज, मानवअधिकरकर्मी र विश्वसमुदायको पनि सरोकार रहने गर्दछ। बर्तमान समयमा पूर्व युगोस्लाभिया, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण अप्रिmकामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार हनन् सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कारवाही भएको पनि छ। युद्ध अपराध एवं वा मानवता विरुद्धका अपराधउपर मुद्दा चलाई दण्ड सजाय दिलाउनु स्वाभाविक र सामान्य न्यायिक प्रकृया हो। तथापि, सामान्य न्यायिक प्रकृयमा हुने विलम्व, लाग्ने खर्च तथा पीडित पक्षलाई तत्कालै राहत र परिपूरण दिलाउन नसकिने र द्वन्द्वका परस्पर विरोधी पक्षहरु एउटै राज्य, समाज र गाउँघरका समेत हुनेहुँदा पीडित र पीडकवीच शत्रुवत् व्यवहार मेर्टाई मेलमिलापको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अवस्थामा शन्ति समितिको अतिरिक्त द्वन्द्वकालका अपराधहरु ध्ये खास स्थितिका अपराधहरु सहज र सरल किसिमले निराकरण गर्न संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र विकल्पको रुपमा अपनाइन्छ। हामी कहाँ बिस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आत्मसात् गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यो उद्देश्य र भावना लक्षित रहेको विदितै छ। द्वन्द्व पीडित र तिनका परिवारहरुलाई राहत र परिपूरण स्वरुप तत्कालै राष्ट्रबाट सहयोग हुनु संक्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन सक्दछ र नेपाल सरकारबाट क्रमिक रुपमा सो कार्य हुँदै आएको निश्चय पनि सह्राहनीय नै छ।
नेपाल सरकारबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई र्सार्थक परिणतिमा पुर्याउनका लागि भएका यस्ता केही प्रयासहरुको अतिरिक्त बिस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै ५ बर्षबित्न लाग्दा पनि सो सम्वन्धमा छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न विलम्व भइराखेको छ। एकातिर यी आयोगहरु गठन गरी द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हनन्को सवालमा पीडकहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडित र तिनका परिवारजनहरुलाई न्यायको अनुभूति हुने काम नहुनु र अर्कोतिर आरोपित सुरक्षाकर्मी (पीडक) हरुलाई पदोन्नती गर्दै जाने र प्रत्येक राजनीतिक दलले आ-आफ्नो दलसँग सम्वद्ध व्यक्तिलाई कुनै औचित्य र विवेकपरक मापदण्ड नै नबनाई मनपर्दो मुद्दाहरु फिर्ता लिंदै जाने प्रकृयाले नेपाल सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने र अदालतबाट दोषी ठहर भएका मुद्दाहरु माफी गर्ने नीति कहिल्यै स्पष्ट र न्याय सम्मत हुनसकेको पाइएन। न्यायोचित आधार र मापदण्डविना यसप्रकार मुद्दा फिर्ता लिने कार्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा विवादास्पद हुन्छ, यस्ता कार्यको बैधताको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक कानूनको आधारमा जहिले पनि चुनौति दिन सकिन्छ।
यहाँ यो कुरा स्पष्ट गर्नु पनि बाञ्छनीय छ की दशबर्षो द्वन्द्वकालको मानवअधिकारको उल्लंघन र द्वन्द्वकालपछिको मानवअधिकार हनन् र मानवताबिरुद्धका अपराधसम्वन्धी दुइ पृथक-पृथक अवधिका मुद्दाहरुलाई बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानले एउटै कक्षमा राखेको पाइँदैन। तर्सथ दुबैथरी मुद्दालाई समान तहमा राख्ने र समान मापदण्ड लागू गर्न न्याय, विवेक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य-मान्यता अनुकुल नहुने स्वतः स्पष्ट छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यस सम्वन्धमा निश्चित धारणा छ र त्यस धारणा अनुकल २०६३ सालपछि नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले), तीनवटै राजनैतिक दलका प्रधानमन्त्रीहरुको पालमा मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएका निर्ण्र्ाारु र मानवअधिकार हनन्को विवादमा परेका सुरक्षाकर्मीहरुको पदोन्नती गर्ने कामहरु समस्त मानवअधिकारकर्मीहरुको वीचमा विवाद र विरोधको विषय बन्दैआएको कुरा सम्मानीयज्यूलाई अवगत भएकै हुनर्ुपर्दछ। अहिले पुनः तपाईँको दल
- एनेकपा (माओवादी) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच भएको सम्झौतामा घोषित उद्देश्यमा माओवादी युद्धकाल, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन इत्यादि आन्दोलनका क्रममा चलाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने र माफी दिने विषयले मानवअधिकार हनन् र मानवताविरुद्धको अपराधका मुद्दाहरु पनि समेट्न सक्ने आशंकाले यस विषयलाई आयोगले निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ। खासगरी, नागरिकहरुको अपहरण फिरौतीका लागि बन्धक बनाउने, हत्या, हिंसा र यातनाको अपराध, व्यक्तिगत इवी-अदावत वा स्वार्थ सन्निहित अपराध समेत फिर्ता लिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकारविरुद्ध कामकुरा हुन्छ। सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको संयन्त्रणाबाट निरुपण गरिनु पर्ने विषय नेपाल सरकारले बेवास्ता गरी उपरोक्त प्रकृतिका मानवअधिकारबिरुद्धका फौजदारी अपराधका मुद्दाका फिर्ता लिने वा अपराधीलाई माफी दिने गरी गर्दै आएको कार्यको बैधतामा जहिले पनि प्रश्न चिन्ह हुनेछ।
नेपाल सरकारतर्फबाट र हालै पनि सम्माननीयज्यूबाट मानवअधिकारकर्मीहरु समक्ष सरकारले झुठा मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्ने विचार व्यक्त भएको छ। कुनै मुद्दामा लगाएको आरोप सबूत प्रमाण वा परिबन्दबाट झूठा हुन् वा साँचो हुन् भन्ने कुराको निरुपण नेपाल सरकारले गर्ने हो वा न्यायिक निकायले अथवा बर्तमान स्थितिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत स्थापित हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने हो - स्थापित न्यायिक संयन्त्र र अन्तरकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरुपण गर्ने विषय हठात् नेपाल सरकारले निरुपण गर्दैजाने हो भने न्यायिक संयन्त्रहरु रहनु वा खडा गरिनुको औचित्य नै रहँदैन।
तपाईले पदग्रहण गर्नुभन्दा पहिले देखिनै उद्घोषित सम्झौताको मुद्दा खारेज गर्ने र माफि दिने उपरोक्त बूँदाले मुलुकमा मानवअधिकारकर्मीहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ ले गरेको माफीको व्यवस्था र सरकारी मुद्दासम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) ले नेपाल सरकारको आदेश भएमा अदालतको मञ्जुरीले सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने र गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी कुरा बाहेकको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेपनि सम्वन्धित प्रावधानहरु कुनै शर्तबन्देजरहित हुनु खेदपूर्ण विषय हो। मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारीले गरेका सजायलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानहरु कुनै शर्तबन्देजरहित निरंकुश छन्। नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्रर्ााट्रय मावनअधिकार महासन्धीहरु र तिनमा नेपालले अभिव्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरुको अथवा तिनका अन्तरनिहित भावनाहरुको कुनै उल्लेख वा अपावाद नहुनु र नेपालका अदालतबाट समेत अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्डको ख्यालैै नगरी नेपाल सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिने जस्ता कुराहरुले मुलुकमा अराजकता, दण्डहीनता र आपराधिकताले प्रश्रय र प्रोत्साहन पाएकोछ र यस किसिमको अप-संस्कार हाम्रो समाजमा स्थापित हुँदैजानु निकै डरलाग्दो भएको छ।
यसप्रकार, नेपाल सरकारबाट सम्वन्धित घटनाको सम्वन्धमा विस्तृत छानविन नै नगरी मुद्दा फिर्ता लिने र आममाफी दिने संबैधानिक वा कानूनी प्रावधानहरुमा औचित्यपूर्ण एवं न्यायसम्मत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य-मान्यता अनुकुलका शर्तबन्देज कममा पनि रहनु पर्दछ भन्ने आयोगको धारणा रहेको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालले आफ्नो धारणा संयुक्त रुपमा र्सार्वजनिक गरिसकेको छ र सोको एकप्रति सम्माननीयज्यूको जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न रहेको छ। तर्सथ, अझै पनि नेपाल सरकारद्वारा पर्याप्त छानविन नै नगरी हचुवा आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने र अपराधिक ठहर भइसकेकालाई आममाफी दिलाउने भएमा त्यो निश्चय पनि खेदपूर्ण हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, कानूनको शासनप्रति आस्था राख्ने नेपाली नागरिक समाज र समस्त मानवअधिकारकर्मीहरुलाई निराश बनाउने मात्र होइन जनसामान्यको दृष्टिमा अघि-अघिको सरकारहरुभन्दा पनि बर्तमान सरकार मानवअधिकारको सवालमा असंवेदनशील रहेको देखाउने संभावना सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर्सथ कृपया, यस विषयको निर्णय लिनुपूर्व नेपाल सरकारबाट निकै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरियोस्, पर्याप्त गृहकार्य गरियोस् र मानवअधिकारसम्वन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको परामर्श समेतलाई यथोचित मनन् गरियोस् भनी सविनय अनुरोध गर्दछु।
केदारनाथ उपाध्याय
अध्यक्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग