2006-08-04 - press release - NHRC२०६३-०४-१९ - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-20259 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20259

मिति: 2006-08-04
पेरिस सिद्वान्तहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

समाचार विज्ञप्ति/ साउन १८, २०६३

पेरिस सिद्वान्तहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका बारेमा छलफल

ललितपुर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको गठन प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्ने गैर सरकारी संस्था एवं नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले बताउनुभएको छ। यसका लागि आयोगको गठन प्रक्रियादेखि क्षेत्राधिकारसम्ममा 'पेरिस सिद्धान्तहरू' को मर्मलाई स्पष्ट रूपले समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो।

आयोगको गठन प्रक्रियामा वहुलवाद र समावेशीकरण हुनुपर्छ भने पदाधिकारी सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट ल्याउँने व्यवस्था उत्तम उपाय हो, उहाँहरूले थप्नुभयो - त्यसको साथै आयोगलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, स्वायत्त, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा आयोगका पूर्व सदस्यहरूसँग मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू 'पेरिस सिद्धान्त' का बारेमा आज गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले यो कुरा बताउनुभएको हो। आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनमा स्वीकृत भइसकेको र नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा आयोगका कर्मचारीहरूले सो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।

कार्यक्रममा बल्दै आयोगका पूर्व सदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठले आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगको अधिकार क्षेत्र, पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया र गठन प्रक्रियामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

पूर्व सदस्य शुशील प्याकुरेलले आयोगमा कार्यकारीको प्रभाव हुन नहुने, बहुलवाद अनुरूप पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने र निर्णय बाध्यकारी बनाउनुपर्ने तथा आयोगलाई हरेक कुरामा स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अर्का पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताउँदै नियुक्ति प्रक्रियाबारे मुलुकभरी सार्वजनिक बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।