2006-08-01 - press release - NHRC२०६३-०४-१६ - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-20257 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20257

मिति: 2006-08-01
पेरिस सिद्वान्तहरूका बारेमा सांसदहरूसँग छलफल सम्पन्न, २०६३ साउन १६

ललितपुर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि सभा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक एवं सचेतक तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू 'पेरिस सिद्धान्त' का बारेमा छलफल सम्पन्न गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनमा स्वीकृत भइसकेको र नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

सो कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दे सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले हालैको जनआन्दोलनपछि मुलुक संविधानसभाको लक्ष्य हासिल गर्न गइरहेको सन्दर्भमा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन तथा सोही अनुरूप पदाधिकारीहरू नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधि डेभिड जोन्सनले पेरिस सिद्धान्त अनुसार मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शीता र सहभागितालाई ख्याल राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यससम्बन्धमा सबै तह र तप्कामा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

आयोगका निमित्त सचिव ध्रुव नेपालले ' पेरिस सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छलफल पत्र ' शीर्षकको छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अधिकारको सम्बन्धमा विशेष जोड दिइनुपर्ने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, वस्तुपरक र पारदर्शी ढङ्गको सिफारिस प्रक्रिया हुनुपर्ने तथा जनस्तरमा बहस चलाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोगको सिफारिस बाध्यकारी र आयोगलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा सांसदहरू जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, नवराज सुवेदी, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, सुरेश कार्की, कृष्णप्रताप मल्ल, रामबहादुर विष्ट, कृष्णचरण श्रेष्ठ, रोमी गौचन थकाली, गोविन्द विक्रम शाह, फटीकबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर< body>