2006-07-07 - press release - NHRC२०६३-०३-२३ - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-20244 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20244

मिति: 2006-07-07
विभिन्न घटनाहरूको प्रतिवेदन तथा सिफारिश गरेका सुझाव, २०६३ आषाढ २३

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६३ असार २३ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्ति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ने.क.पा (माओवादी ) बाट २०६३ बैशाख १३ र नेपाल सरकारबाट २०६३ बैशाख २० गते युद्धविराम घोषणा गरेपछिको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूलाई समावेश गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदन आयोगको अनुगमन तथा अनुसन्धानमा आधारित छ।

यस अवधिमा दुवै पक्षबाट हत्या र हिसांमा कमी आएपनि त्यसको क्रम भने रोकिएन। सुरक्षाकर्मीको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट बैशाख १९ गते मोरङ्गको बेलवारीमा ६ जना र्सवसाधारणको ज्यान गयो। सो घटनामा ४१ जना र्सवसाधारण घाइते भए। चितवनमा निकुञ्ज प्रशासनले हिरासतमा लिएका स्थानीय व्यक्ति शिखाराम चौधरीको यातनाका कारण जेठ ३० गते हिरासतमा मृत्यु भयो। यी दुवै घटनामा आयोगका अनुसन्धान टोलीहरूले स्थलगत अनुसन्धान गरी घटनाको पुष्टि गरेका छन्।

ने.क.पा (माओवादी )बाट यस बीचमा हत्याको क्रम जारी रह्यो। ती मध्ये माओवादी कार्यकर्ताले अपहरणपछि जेठ २७ गते ठूलोपाखर, सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङ्ग, जेठ ८ गते वसन्तपट्टी, रौतहटका श्यामसुन्दर सहनी र शभ्मु सहनी तथा बैशाख २९ गते जगतपुर, चितवनका प्रेमबहादुर ठोक्करको हत्या गरेका घटनाहरूमा आयोगका अनुसन्धान टोलीहरूले स्थलगत अनुसन्धान गरी त्यसको पुष्टि गरेका छन्। त्यसैगरी माओवादी कार्यकर्ताले लेखगाउँ, सुर्खेतका मानबहादुर कार्कीलाई जेठ २७ गते अपहरणपश्चात हत्या गरेको प्राप्त उजुरीउपर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ने.क.पा (माओवादी ) को वम विष्फोटनमा परी बैशाख १७ गते लाहान, सिरहामा लक्ष्मी शाहको ज्यान गएको प्रकाशमा आएको छ।

यस अवधिमा कुटपिट र यातनाको क्रम पनि जारी रह्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जेठ ८ गते पाएको यातनाबाट धनगढी नगरपालिका वडा नं. १ का एक व्यक्तिको आँखामा चोट पुगेको छ। नवलपरासीको सुनवलमा ने.क.पा (माओवादी)ले सभा गरिरहेको स्थानमा सुरक्षाकर्मीले हवाइ फायर गर्दा एक जना माओवादी कार्यकर्ता घाइते भए। त्यस्तै नेपाली सेनाले सप्तरीमा एक जना १६ वषर्ीय युवकलाई कुटपिट गरेको, बाह्रबीसे सिन्धुपाल्चोकमा र्सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको र जुम्लामा पत्रकारहरूमाथि हातपात गरेका थिए।

ने.क.पा (माओवादी) ले जेठ २२ गते कब्जामा लिएका मालु, दोलखाका शिबबहादुर खडकाले माओवादी कब्जामा रहँदा पाएको शारीरिक तथा मानसिक यातनाका कारण उनीहरूको नियन्त्रणबाट भागी असार ७ गते आत्महत्या गरे। माओवादीले सञ्चालन गरेको जनअदालतमा नागरिकलाई बोलाउने, डर देखाउने, धम्की दिने, त्रशित बनाउने र शारिरीक यातना दिने कार्य भएका छन्। माओवादी कार्यकर्ताले विभिन्न ठाउँमा र्सवसाधारणमाथि कुटपिट गर्ने क्रम जारी राखे। दोधारा, कैलालीमा देहव्यापार छुटाउने नाममा त्यहाँका १६ जना भन्दा बढी महिलाहरूलाई उनीहरूले कुटपिट गरे। त्यसैगरी लोकन्थली, भक्तपुरबाट अपहरणपश्चात जगदीश बडाल र शान्तदेव पन्तलाई काभ्रेमा पुर्‍याई यातना दिइयो भने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जका पर्ूव स्ववियू सभापति खगेन्द्र खनालमाथि पनि कुटपिट भयो। वाँसगढी, रूपन्देहीमा एक व्यक्तिको हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पुगेको आयोग टोलीसमक्ष मृतकका परिवारका सदस्यहरूले माओवादी धम्कीबाट त्रशित भई अनुसन्धान नगरिदिन आग्रह गरे।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आन्तरिक विस्थापित व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको समस्या उस्तै रह्यो। सरकारले आन्तरिक विस्थापितहरूको पर्ुनस्थापना र पर्ुनएकीकरणका लागि जारी गरेको नीति 'आन्तरिक विस्थापनसम्बन्धी नीति' कार्यान्वयन नगर्दा आन्तरिक विस्थापितहरू राज्यले दिनुपर्ने संरक्षणबाट वञ्चित रहे। ने.क.पा (माओवादी) ले आन्तरिक विस्थापितहरूलाई निःशर्त घर र्फकन र्सार्वजनिक रूपमा आव्हान गरेपनि घर र्फकन चाहने अधिकांश विस्थापितहरूको घर जग्गा फुकुवा गरिएको छैन्। उनीहरूबाट बलपूवक कब्जामा लिइएको सम्पत्ति पनि फिर्ता गरिएको छैन। बाँके, बर्दिया र दाङ्गमा आन्तरिक विस्थापित व्यक्तिहरू सुकुम्बासीका रूपमा बस्न थालेको पाइएको छ।

यसैगरी विद्युतीय धरापको प्रयोग र त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा सुरक्षाकर्मी र र्सवसाधारणको ज्यान खतरामा पर्ने क्रम यथावत रह्यो। यसबीचमा वेवारिसे वम विष्फोटनमा परी धादिङ्गका विष्णु कर्सइ, रूपन्देहीका गोपाल थापा, वुटवलका कुलबहादुर थापा तथा सुर्खेतका शेरबहादुर कार्की र होमबहादुर रानाको ज्यान गयो।

युद्धविरामपश्चात दुवै पक्षबीच शान्तिवार्ताको थालनी हुनु र शान्तिवार्तालाई विश्वशनीय ढङ्गले अघि बर्ढाई दीघकालीन शान्तिमा रूपान्तरण गर्न २५ बुदें आचार संहिता तथा आठ बुदें सहमति हुनु नितान्त सकारात्मक छ। यद्यपि दुवै पक्षले आयोगका सिफारिस तथा सुझावहरूको पालना नगर्दा अझै पनि मानव अधिकारप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच व्यापक अन्तर रहेको मान्न सकिन्छ।

ने.क.पा (माओवादी)ले नागरिकहरूको अपहरण गर्ने, जबरजस्ती चन्दा असुल्ने, गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले जसरी ठेक्कापट्टा लगायत अन्य कर असुलीको क्रम जारी राखे। असार १५ गते काभ्रेमा बैङ्कको ऋण असुलीका लागि गएका कर्मचारीहरूको काममा अवरोध सिर्जना गरेको पाइयो। जनअदालतमार्फ व्यक्तिको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने र सोमार्फ कारवाही गरी श्रम शिविरमा कारावास तोक्ने कार्य गरेको पाइयो।

सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएयता विभिन्न समयमा कब्जामा लिइएका व्यक्तिहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी नदिने क्रम यो अवधिमा पनि जारी रह्यो। आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा आयोगले यही असार ३ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा माओवादी कब्जामा रहेका भनिएका व्यक्तिहरूको नाम र्सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसको जानकारी माओवाद वार्ता टोलीलाई गराएको थियो। यसबारेमा आजसम्म माओवादीबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

अर्कोतिर, सुरक्षाकर्मीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी वेपत्ता पारेका नागरिकहरूको सूची पनि आयोगले सोही दिन प्रकाशन गरी त्यसको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो। यस विषयमा सरकारबाट आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यो अवधिमा काठमाडौंको एभरेष्ट नर्सिङ्ग होम र वुटवलको लुम्बीनी अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थकर्मीहरूमाथि दर्ूर्व्यवहार र तोडफोड भयो। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा लुटपाट र डकैती बढको र नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति महशुस भएन।

त्यस्तै यस अवधिमा प्रतिकार समितिको नामबाट व्यक्तिहरूको हत्या हुने र कुटपिट क्रम रोकिएन। पुलिका, कपिलवस्तुका तीन वषीय मञ्जित बरइको हत्या भयो भने पाँच वषर्ीय सोनु बर्रइ र १७ वषीय भगवती वर्रइ कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भए। सोही जिल्लाका भागीरद कुर्मी र केशव भरको पनि प्रतिकार समितिबाट हत्या भयो।

सात राजनीतिक दलहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका समितिहरू गठन गरी व्यक्तिहरूको नाम कालो सूचीमा प्रकाशन गर्ने र कालो मोसो दल्ने र दर्ूर्व्यवहार गर्ने काम गरी व्यक्तिको मर्यादाको अधिकारमा आघात पुर्‍याए।

आयोगले युद्धविराम अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा दुरूत्साहनका घटनाहरूमा नेपाल सरकार, ने.क.पा (माओवादी) र सात राजनैतिक दलहरूसमक्ष छुट्टा-छुट्टै रूपमा सिफारिस र सुझाव गरेको छ।

नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस

  1. सुरक्षाकर्मीको अन्धाधुन्ध गोली प्रहार र हिरासतमा यातनाका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति दिन तथा घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न।

    २.र् र्सवसाधारणलाई कुटपिट गर्ने र यातना दिने सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न।

  2. शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न।
नेकपा माओवादीलाई सुझाव
  1. व्यक्ति हत्यामा संलग्न कार्यकर्तालाई फौजदारी दायित्वको आधारमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्न।
  2. अन्यायपर्ूण्ा ढंगबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरूलार्इर्र्घर र्फकने वातावरण सुनिश्चित गर्न।
  3. धम्की दिने, कुटपिट गर्ने र यातना दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न।
  4. विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित जनअदालतले कानूनी शासन, निष्पक्ष सुनुवाइ र न्यायको र्सवमान्य सिद्धान्तको वर्खिलाप गरेको हुँदा सो कार्य पर्ूण्ा रुपमा तत्काल बन्द गर्न।
नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी दुवै पक्षलाई विद्युतीय धराप तथा विष्फोटक पदार्थ राखिएको स्थानको पहिचान गरी निष्कृय गराउन र घाइते भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी उपचार तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न।

सात राजनैतिक दलहरूलाई कानूनी दायरा बाहिर गई व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य बन्द गर्न र कार्यकर्ताहरूलाई त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिन।

-->]