Archive ref no: NCA-20242
मिति: 2006-07-03
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्रर्ााट्रय अनुवन्धको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न, २०६३ असार १९
काठमाडौं, असार १९, २०६३ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको ''नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को कार्यान्वयनको स्थिति'' विषयक अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदाउपर सरोकारवालाहरूसँग आज अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो।
आयोगका राष्ट्रिय परामर्शदाता एवं अनुसन्धानकर्ता भिमार्जुन आचार्यले तयार पार्नुभएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को कार्यान्वयन स्थिति दर्शाइएको छ। अनुसन्धानकर्ता आचार्यले व्यवस्थापिकाद्वारा अवलम्वन गरिएका कानूनहरु, सरकारले जारी गरेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू, संस्थागत संरचना र न्यायिक आदेशहरूको पुनरावलोकन गरी सो प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको हो।
नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा यस खालको अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमै पहिलोपटक तयार गरिएको हो। नेपाल सन् १९९१ अगष्ट १४ देखि यो अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र छ।
सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता आचार्यले वर्तमान संविधानले यो अनुबन्धका अधिकांश प्रावधानहरू समेटेको भएपनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जीवनको अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, गैरकानूनी थुनामा पीडित व्यक्तिहरूको अधिकार, अभियोगमा परेका व्यक्तिहरूको अधिकार, कानूनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार र राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने प्रत्येक बालबालिकाको अधिकारलाई स्पष्टसँग उल्लेख नगरेको बताउनुभयो।
यसका साथै चालु दशौं पञ्चवर्षीय योजना र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि अनुबन्ध अनुकुल आएका छन तर कार्यान्वयन र अभ्यासमा व्यापक खाडल विद्यमान छ, उहाँले भन्नुभयो।
यातना, यौन अपराध र समाचार सामग्रीमाथिको पूर्व प्रतिबन्धका सम्बन्धमा समेत कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुरूप पर्याप्त नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले अध्ययन सम्बन्धित अनुसन्धानको विषयमा विस्तृत रहेको उल्लेख गर्दे मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पक्ष राष्ट्र बन्न नेपाल उदार भएपनि कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रहरू स्थापना गर्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो।
अर्का टिप्पणीकर्ता न्यायपरिषद्का पूर्व सचिव काशीराज दाहालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुकुल नरहेका कानूनहरू पत्ता लगाई त्यसको विवरणसहितको सूची समावेश गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट न्यायिक निर्णयको पुनरावलोन गर्ने, अनुबन्धमा रहेका अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्न नीति कार्यक्रम ल्याउन र विभिन्न किसिमका मानव अधिकार निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिनुपर्ने पूर्व सचिव दाहालले बताउनुभयो।
आयोगका सदस्य डा. रामदयाल राकेशले आयोग नेपाली जनताको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सदा क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
यसअघि कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै आयोगका सदस्य शुशीला सिंह सिलुले प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभएको
थियो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता कल्याणी शाह, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रतिनिधि विद्या चापागाईं, रक्षा मन्त्रालयका भूपेन्द्र पौडेल, अधिवक्ता कुमार रेग्मी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका जनकबहादुर अधिकारी, नेपाल ल क्याम्पसका ताराप्रसाद सापकोटा, कानून मन्त्रालयका कौशलचन्द्र सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका कालीप्रसाद पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राजेश पौडेल, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका डा. श्रीराम बाँस्कोटा, अधिवक्ता माधव कोइराला, कानून व्यवसायी विष्णुमाया भूषाल र सविता वरालले पनि सम्बन्धित विषयमा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
विमलबाबु खत्री
सञ्चार अधिकृत