Archive ref no: NCA-20224
मिति: 2006-06-01
आयोगद्वारा सरकारलाई सिफारिश र भ्रामक समाचारप्रति आपत्ति, २०६३ जेठ १८
आयोगद्वारा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक अध्यादेश खारेज गर्न र सम्पर्ूण्ा राजबन्दीहरुलाई रिहाइ गर्न सरकारलाई सिफारिश
ललितपुर- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले म्ाानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ९-२) को खण्ड -च) मा भएको व्यवस्था बमोजिम आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय") अध्यादेश, २०६२ को सम्बन्धमा यस आयोगबाट गरिएको पुनरावलोकन प्रतिवेदनको निश्कर्षा आधारमा आयोगको मिति २०६३/०२/१८ को निर्ण्र्ााअनुसार देहाय बमोजिमको सिफारिश गरिएको छः-
उक्त आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय" )अध्यादेश, २०६२" का अधिकांश प्रावधानहरु नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय सन्धिहरुको व्यवस्थाहरुसंग बाझिएको पाइएको, अध्यादेशमा गरिएको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यको परिभाषा र त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरु एक आपसमा समानुपातिकताको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको देखिएको तथा संसद्को अनुमोदन विना उक्त अध्यादेशलाई पटक पटक जारी गर्नु संविधान तथा अन्तर्रर्ााट्रय कानूनको मापदण्ड समेतको प्रतिकूल हुने हुदा यस अध्यादेशलाई तत्काल खारेज गर्न सिफारिश गरिएको छ।
साथै नेपाल सरकारद्वारा बिभिन्न कारागार तथा थुनाकेन्द्रहरुमा ने.क.पा. (माओवादी)सँग सम्बन्धित आस्थाका बन्दीहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गर्ने घोषणा भएको एक सप्ताह वितीसक्दा पनि हालसम्म ठूलो संख्यामा त्यस्ता बन्दीहरु थुनामा रहेको आयोगको अनुगमनबाट पाईएकोले उनीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्न र सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका सम्पर्ुण्ा व्यक्तिहरुको अवस्था अविलम्व र्सार्वजनिक गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई पुन माग गर्दछ।
भ्रामक समाचारप्रति आपत्ति
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी सम्मिलित एक टोलीले बन्दी हिमाल शर्माको अनुरोधमा आज कारागार शाखा नख्खु ललितपुरको अनुगमन सम्पन्न गर्यो। त्यसक्रममा त्यहाँ रहेका बन्दी तथा माओवादी आस्थाका थुनुवाहरूले आस्थाका सम्पूर्ृण्ा बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा वेपत्ता पारिएका सम्पर्ूण्ा व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा काठमाडौंको शिवपुरी क्षेत्रमा भएको घटनाका सम्बन्धमा आयोगद्वारा तत्काल छानविन गरी अवस्था र्सार्वजनिक गनुपर्ने मागहरू पेश गरेका थिए।
उक्त अवसरमा बन्दी तथा थुनुवाहरूसँग भएको छलफललाई लिएर केही सञ्चार माध्यममा आयोगका पदाधिकारीहरू माओवादी बन्दीहरूको कब्जामा परेको भन्ने प्रसारित समाचार गलत र तथ्यहीन भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ। यसरी प्रसारित समाचारले निष्पक्षर स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेको आयोगको छविमा गम्भीर असर पर्न गएको छ। आयोगलाई एकपटक पनि नसेाधी यसरी तथ्यहिन र भ्रामक समाचार दिएकोमा आयोग देख प्रकट गर्दछ।
धु्रव नेपाल
निमित्त सचिव