Archive ref no: NCA-20199
मिति: 2006-05-05
युद्धविराम सकारात्मक र आयोगले सरकारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस, २०६३ बैशाख २२
युद्धविराम सकारात्मक
सरकारले यही बैशाख २० गते घोषण गरेको युद्धविरामलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। ने.क.पा - माओवादी )ले यही बैशाख १३ गते तीन महिनाका लागि गरेको युद्धविरामलाई पनि आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको छ। सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट तेस्रोपटक भएको यो युद्धविराम नितान्त सामयिक र समयसापेक्ष छ। यो युद्धविराम शान्ति स्थापना तथा मानव अधिकार संरक्षणको दिशामा अत्यन्तै राम्रो अवसर हो। यसले मुलुकमा विगत ११ वर्षेखि कायम सशस्त्र द्वन्द्वको स्थितिलाई अन्त्य गर्न उत्साहप्रद प्रतिफल दिने आयोग विश्वाश व्यक्त गर्दछ।
आम जनताले मानव अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न विविध कठिनाई व्यर्होनुपरिरहेको पर्रि्रेक्ष्यमा तत्काल युद्धविराम गरी समस्याको शान्तिपर्ूण्ा समाधानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुवै पक्षलाई बारम्बार आव्हान गर्दै आएको छ।
घोषित युद्धविरामलाई दीघकालीन शान्तिको र्सार्थक परिणाममा पुर्याउन र त्यसका लागि वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।
यस र्सर्न्दभमा युद्धविरामपछि सरकार तथा ने.क.पा - माओवादी )बाट शान्ति प्रक्रिया र वार्ताका लागि जारी भएका र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति अत्यन्तै सह्रानीय र महत्वपर्ूण्ा रहेको आयोगको धारणा छ। वार्ताको माध्यमबाट विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपर्ूण्ा निकाश दिई दर्ीघकालीन शान्ति स्थापना गर्ने आम जनताको चाहनाले यसपटक मर्ूत रुप पाउने कुरामा आयोग आशावादी छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई कारवाहीका लागि सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आज एक पत्र पर्ठाई २०६२ चैत २४ गतेदेखि आव्हान गरिएको देशव्यापी आमहडताल तथा शान्तिपूण्ा विरोध कार्यक्रमको क्रममा मिति २०६२ चैत २९ गते सरकारद्वारा कफ्र्यू लगाइएको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका कफ्र्यू लगाइएका तथा नलगाइएका विभिन्न स्थानहरूमा आयोगबाट अनुगमन गरिएकोमा काठमाडौंंको गोंगबु गाउँ विकास समितिस्थित चक्रपथ क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा तपशीलमा उल्लेख भएबमोजिम तथ्यहरूसहित कारवाहीका लागि सिफारिस गरी पठाएको छ।
प्राप्त तथ्यहरूः
क) मिति २०६२।१२।२९ गते पर््रदर्शनकारीले प्रदर्शन जारी राखेको सो प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा खटिएका उपत्यका सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पशुपतिनाथ बाहिनी सानो गौचरण काठमाडौंका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक माधवबहादुर थापा र निजको कमाण्डले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (१) मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा बल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अनुसार भीडले बुझ्ने गरी सम्झाई बुझाई गर्ने, लाठी चार्ज गर्ने, अश्रुग्याँस, हवाई फायर आदि गर्ने र गोली नै चलाउने परिस्थिति सिर्जना भएमा भिडलाई बुझिने गरी हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भन्ने कानुनी प्रावधानको वास्ता नगरी लापरवाही पूण्ा काम गरी बलको अत्याधिक प्रयोग गरेको, प्रदर्शनकारीमाथि गोली समेत चलाइएको र धेरै संख्यामा प्रदर्शनकारी गंभीररुपमा घाइते भएको।
ख) गोंङ्गबुस्थित अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रूपसागर मोक्तानको घरमा सुरक्षार्थ बसेका प्रहरीहरूले जथाभावीरुपमा गोली चलाई स्थितिलाई उत्तेजित बनाउँदा समेत त्यहा" तैनाथ सुरक्षा प्रमुखहरूले उक्त कुराको आँकलन नगरी पर््रदर्शनकारीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको साथै निज मोक्तानको घरभित्रबाट चलाइएको गोलीलाई ने.क.पा.(माओवादी)ले चलाएको भनी स्थितिलाई तनाबपूण्ा तथा आतंकपूण्ा बनाएको घटनास्थलमा तैनाथ सुरक्षा प्रमुखहरूले निज मोक्तानको घरबाट चलाएको गोलीलाई नियन्त्रणमा लिन पहल नगरी प्रदर्शकारीहरूमाथि नै बल प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गरेको।
ग) आयोगले सो घटनाको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ११ -१) क बमोजिम बयान लिन बोलाउँदा समयमा नआई अटेर गरेको।
घ) बयानका लागि २४ घण्टाको म्याद दिई मिति २०६२/१२/३१ को चलानी नं. १९३१ को पत्रबाट सूचित गरिएकोमा निजले अन्यत्र संवेदनशील कार्यमा संलग्न हुनुपरेको कारण देखाई तत्काल आयोगमा बयान दिन उपस्थित नभई सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा रिपोर्ट गरी सो कार्यालयमार्फ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निज माधवबहादुर थापालाई ४८ घण्टाभित्र यस आयोगमा सोधपुछ प्रयोजनका लागि उपस्थित गराइदिन भनी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षकलाई मिति २०६३/१/४ मा पत्र पठाइएकोमा दर्ुइ हप्तापछि मात्र मिति २०६३/१/१८ मा बयान दिनका लागि स्वइच्छाले आयोगमा उपस्थित भई बयान दिएको।
ङ) बयानका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका तर्फाट उक्त दिन अत्याधिक बल प्रयोग भएको तथा भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका निम्ति अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड जस्तै बल प्रयोग गरिने चेतावनी पनि नदिएको व्यहोरा निजले आयोगसमक्ष स्वीकार गरेको देखिन्छ।
तर्सथ निज समयमै आयोगमा बयान दिन.नआएतापनि उक्त घटना आयोगमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा निजले आयोगमा दिएको बयानमा अत्याधिक बल प्रयोग भएको तथा भीड नियन्त्रण गनर्ेर्ेे्रयोजनका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड जस्तै बल प्रयोग गरिने चेतावनी पनि नदिएको व्यहोरा आयोगसमक्ष स्वीकार गरेको तथा आफ्नो कानून बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्दा जथाभावी तथा लापरवाही ढङ्गले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको पाइएकोले निज उपत्यका सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, पशुपतिनाथ बाहिनी, सानो गौचरण काठमाडौंमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक माधवबहादुर थापालाई सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बमोजिम कडा कारवाही गर्नर् तथा रूपसागर मोक्तानको घरबाट जथाभावी गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगको मिति २०६३/१/१९ को निर्ण्र्ाानुसार अनुरोध गरिन्छ।
राधाकृष्ण उप्रेती
निमित्त सचिव