2006-04-13 - press release - NHRC२०६२-१२-३१ - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-20164 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20164

मिति: 2006-04-13
आयोगद्वारा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस, २०६२ चैत्र ३१

सात राजनीतिक दलहरूले यही चैत २४ गतेदेखि आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनको यस आयोगले नियमित र सक्रिय रुपमा अनुगमन गरिरहको छ। आयोगको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय तथा विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट खटिएका टोलीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा भएका प्रदर्शनहरूमा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गरिहेका छन्।

मिति २०६२।१२।२९ गतेको अनुगमनबाट काठमाडौंमा कर्फ्र्यू लागू नभएको चक्रपथबाहिरका गोंगबु, गोपीकृष्ण हल, चुच्चेपाटी बौद्ध, कलंकी लगायतका क्षेत्रहरूमा सात दलले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिंदा र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि बदलाको भावना समेतबाट अत्याधिक बल प्रयोग गरिएको, निर्घात कुटपिट गरिएको र जथाभावी गोली चलाउँदा सयौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी, र्सवसाधारण, वटुवा, चिकित्सक, मानवअधिकारकर्मी र पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरू गम्भीर घाइते भएको पाइएको छ। कर्फ्र्यू लगाइएको क्षेत्रभित्र भएका प्रदर्शनमा पनि सुरक्षाकर्मीबाट व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने र बदलाको भावनाले निर्घात कुटपिट गर्ने कार्य भएको पाइएकाले त्यस कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीका कमाण्डर लगायत सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न तथा तत्काल त्यस्ता कार्य बन्द गर्न आयोग श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गर्दछ।

यसै सर्न्दभमा २०६२।१२।२९ गते काठमाण्डौको गोङ्गवु क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गोली समेत चलाई अत्याधिक बल प्रयोग गरी सयौ व्यक्तीहरुलाई र्घाईते बनाईएको पाईएकोले सो क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा प्रमूख सशस्त्र प्रहरी वलका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक माधव थापालाई आवश्क सोधपुछको लागि आयोगमा उपस्थित हुन बोलाईएको छ।

प्रदशनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आयोग पुनः श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गर्दछ।

साथै आयोजकहरूबाट समेत कतिपय स्थानमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको, र्सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनी गरिएको पाईएकोले आफ्ना कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण किसिमले सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारण जनताको स्वतन्त्र आवागमन गर्ने तथा जीविका सञ्चालन गर्ने अधिकारको उपभोग गर्न बाधा नपुर्‍याउन आयोग सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ।

राधाकृष्ण उपे्रती

नि.सचिव