Archive ref no: NCA-20088
प्रेस विज्ञप्ति
०६२ फागुन १ गते
प्रेस विज्ञप्ति
गत वर्षमाघ १९ गतेको शाही कदमपछि गठित विवादास्पद शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगको खारेजीका लागि दिएको ऐतिहासिक फैसलालाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाले यसअघि मानवअधिकारकर्मी राजनीतिक दलनागरिक समाज तथा अन्तर्राट्रिय समुदायले उक्त आयोग असंवैधानिक भनी राखेको अडान पुष्टि भएको छ।
स्वेच्छाचारी शाही आयोगले गरेगराएका सम्पूर्ण काम सर्वोच्चको फैसलासँगै गैरकानुनी प्रमाणित भइसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई तत्काल रिहा गरिनु पर्नेमा उहाँहरूलाई नछाडिनुले शाही सरकारको निर्लज्जताको कुनै हद नरहेको थप प्रष्ट भएको छ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष