Archive ref no: NCA-19989
प्रेस विज्ञप्ति
०६२ कार्तिक २५ गते
प्रेस विज्ञप्ति
मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा विगत १० वर्षेखि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुँदै आएको एक चर्चित कार्यक्रम हो। रेडियो नेपालको सन् १९९७ को श्रोता र्सर्वेक्षणमा पनि यो कार्यक्रम शिक्षामूलकमध्ये दोश्रो श्रेणीमा परेको थियो। नेपालको इतिहासमै रेडियोबाट प्रसारण गरिएको यो पहिलो मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम हो। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धनमा योगदान पुर्याउँदै आएको इन्सेकले मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्न उक्त कार्यक्रम ०५१ साल माघ ७ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो। कार्यक्रमसँग आबद्ध रही देशका ७३ जिल्लाका दसौं हजार मानवअधिकार रक्षकहरूको संगठन "मानवअधिकार शिक्षा रेडियो श्रोता क्लब" -रिलेक नेपाल) निर्माण हुनु यो कार्यक्रमको लोकप्रियताको प्रमाण हो।
शुरुमा मानवअधिकारका बारेमा अनभिज्ञ जनतालाई हामीले हाम्रा हक अधिकार भनेका के हुन् - राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले के कस्ता अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेका छन् र ती अधिकारहरूको परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो र राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने कुराहरू जानकारी गराउँदै आएका थियौं यसै क्रममा स्थानीय स्तरमा रहेका श्रोताहरूले आफूहरू पनि मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्न आफ्नो क्षेत्रहरूबाट लाग्ने प्रतिबद्धता हामीलाई लेखेर पठाउन थालेपछि इन्सेकले श्रोता क्लबको अवधारणा अघि सार्यो। र स्वःफूतरूपमा रेडियो श्रोता क्लबहरू गठन गरिन थाले। हाल १ हजारभन्दा बढी श्रोता क्लबहरू छन्। नेपालको इतिहासमा नेपालबाट प्रसारण गरिएको कार्यक्रम सुनेर गठन भएको यो नै मानवअधिकार शिक्षा रेडियो श्रोता क्लब सम्भवत पहिलो रेडियो श्रोता क्लब हो।
रेडियो नेपाल सरकारी संचार माध्यम भएकोले सेन्सरसीपको सम्बन्धमा हामीले कठिनाई नभोगेका भने हौइनौं। कार्यक्रमको शुरुवातदेखि नै हामीले यसको अप्रत्यक्ष मार भने खेपेका हौं। जनताको तर्फाट इन्सेकले सँधै नै उसको जनताप्रतिको दायित्वबोध गराउन हरसम्भव कोशिश गर्दै आइरहेको छ। चाहे त्यो रेडियो कार्यक्रमका माध्यमबाट होस् वा अन्य कार्यक्रमका माध्यमबाट।
माघ १९ को शाही कदमपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको संचार नै हो। संकटलकाल घोषणा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेका प्राय सबै मौलिक हक अधिकारहरू निलम्बन गरियो। जसमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता पनि यसको मारबाट अछुतो रहेन।
के प्रसारण गर्न हुने, के प्रसारण गर्न नहुने भन्ने एक प्रकारको दुविधाले शुरुका दिनमा अन्यौल बनायो। कार्यक्रम प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमका विषयवस्तुका बारेमा रेडियो नेपालका अधिकारीहरूसँग ०६१ माघ २२ गते कुराकानी भयो। उक्त कुराकानीका आधारमा हाल कुनै पनि विषयमा विशेष गरेर नागरिक तथा राजनीतिक विषयमा कार्यक्रम गर्न नपाइने, यस्ता कार्यक्रमहरूमा विद्वतवर्गहरूको विचार प्रसारण गर्न नपाइने, संकटकालका बारेमा कुनै पनि कुरा उठाउन नपाइने, निलम्बित अधिकारहरूका बारेमा चर्चा गर्न नपाइने, माओवादीहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक कुराहरू उठाउन नपाइने, राजनीतिक गतिविधिलगायतका विषयहरूमा कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यस सम्बन्धमा हामीले सो दिन रेडियो नेपालका एक अधिकारीसँग छलफल गरेका थियौं। उक्त छलफलमा छिनोफानो कार्यक्रमका एक जना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न दिइएन। यसका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षका बारेमा कुनै सवाल जवाफ गर्न दिइएन। सेन्सरसीप अत्यधिक नै बढ्यो। उक्त दिनको छलफलमा पनि केही समय हेरौं भन्ने कुरा उठ्यो किनभने रेडियो कै साथीहरू पनि अन्यौलमा हुनुहुन्थ्यो। केही हप्तापछि यो अन्यौल हट्ला भन्ने उहाँहरूको राय थियो। त्यसपछि कार्यक्रमलाई फेरी पहिलाकै आकारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। बैशाख १६ गतेबाट संकटकाल हट्यो तर पनि प्रेसमाथिको संकट अझै व्याप्त छ। झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ। २१ औं शताब्दी संचार र नयाँ नयाँ प्रविधिको जमाना हो। तर सरकारको प्रेसमाथिको यो हस्तक्षेपले आगामी पुस्तालाई १६ औं शताब्दीतिर लान खोजिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं।
तर वातावरण फराकिलो हुने अवस्था यो बीचमा हामीले कहिले पनि महसुस गरेनौं माघ १९ पछि आजको दिन सम्म। समय अझ झन् झन् साँघुरिँदै आएको महसुस गरियो। यसै क्रममा ०६२ साउन ४ गते मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम र असल शासन कार्यक्रमका संचालकहरूलाई रेडियो नेपालमा बैठकका लागि बोलाइएको थियो। उक्त छलफलमा रेडियो नेपालका अधिकारीहरूले तपाईंहरू कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा आफूहरू नै सेन्सर भएर कार्यक्रम तयार गरेर रेडियो नेपालमा दिने गर्नुस् भनिएको थियो। विपक्षीहरूका बारेमा सकारात्मक कुरा पचाउने बातावरण नभएको साथै राजनीतिक गतिविधिका बारेमा कुनै पनि प्रकारको जानकारी नदिनुस् भन्ने कुरा उठाइएको थियो। उक्त बैठकमा प्रसारण हुन नसकिने त के कुरा, प्रसारण हुनेसम्मका विषयहरूमा पनि अगाडि नै कुरा गरेर कार्यक्रम तयार पार्ने गरौं भनिएको थियो।
प्रजातान्त्रिक सरकारका बेला संकटकालकै अवस्थामा पनि निलम्बन भएका अधिकारहरूका बारेमा पनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूमा चर्चा गरेका थियौं। मानवअधिकारका सवालमा सरकारको आलोचना गरेका थियौं। तर माघ १९ पछि कार्यक्रम धेरै नै खुम्चियोे। तर पनि हामी रेडियोबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमै थियौं। हामी आफै पनि यसबीचमा धेरै नै सेन्सर भयौं। रेडियो नेपालमा छलफल भएअनुसारले हामीले कार्यक्रम बनाउने र बजाउने सिलसिला अगाडि बढिरहेको थियो। ०६२ बैशाख २४ गते हामीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा माघ १९ पछि सरकारले पे्रसमाथि गरेको ६ महिने बन्देजका सम्बन्धमा कार्यक्रम तयार गर्यौं। यस कार्यक्रममा हामीले संचारकर्मी विनोद भट्टर्राई र सेहोरडेसका अध्यक्ष भगिरथ योगीसँग कुराकानी पनि गरेका थियौं। कार्यक्रम राज्यको संचार क्षेत्रप्रतिको हस्तक्षेपका विरुद्धमा नै थियो। कार्यक्रम रेर्कड गरेर रेडियो नेपालमा पठाएपछि, कार्यक्रम सुन्ने शाखाका अधिकृतद्वारा एक प्राविधिकलाई उक्त कार्यक्रमको केही अंशहरू काट्नु भनिएको थियो। त्यो कार्यक्रम कतै पनि नकाटी प्रसारण भयो। हामीले अनौपचारिकरूपमा के थाहा पायौं भने संचार मन्त्रालयले प्रसारण भएको
उक्त कार्यक्रमको सीडी मन्त्रालयबाट लिन पठाएको र रेडियोका एक अधिकारीलाई सो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको सम्बन्धमा सोधपुछसमेत गरेको रहेछ। रेडियो नेपालले संचारमन्त्रालयद्वारा गरिएको यसप्रकारको व्यवहारपछि रेडियो नेपालका एक अधिकारीलाई कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै किन प्रसारण गरिएको भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टिकरण सोधिएको समेत सुनियो।
यसबाहेक ०६२ असार ३ गतेका लागि हाम्रो नियमित श्रृखंलामा मावली काका र मानवअधिकार शिक्षिकामा हामीले सरकारबाट पुनः पक्राउ गरिएका घटनाहरू र यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा रेडियो नाटक तयार पारेका थियौं। तर उक्त नाटकलाई प्रसारण गर्न रेडियो नेपालले अनुमति दिएन र हामीले पुरानै नाटक प्रसारण गर्नु पर्यो। ०६२ असोज १ गते प्रसारण गरिएको कार्यक्रममा हामीले सरकारले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रम गर्न रोक लगाउनका लागि कैलालीको टिकापुर र झापाको दमकमा घोषित निषेधित क्षेत्रका बारेमा सानो अंश तयार पारेका थियौं। तर त्यो सानो अंश पनि काटियो। उक्त कार्यक्रममा "देशमा स्थायी शान्तिका लागि नागरिक सभाहरूको आयोजना देशव्यापीरूपमा भइरहेको छ। शान्तिपूर्णरूपमा सभा र सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। तर यस्ता सभा सम्मेलनहरूमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। र, यस्ता कार्यक्रमहरू हुन नदिन विभिन्न किसिमका निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन्। भदौ २६ गते कैलालीको टिकापुरमा र झापामा पूर्व घोषित आयोजना स्थललाई गर्न नदिन प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषित गरेको थियो।" भन्ने कुरा प्रसारण गरेका थियौं।
०६२ कार्तिक २६ गतेको कार्यक्रममा हामीले सरकारद्धारा गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि जबरजस्ती लादिएको आचारसंहिताका बरेमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौं। निर्देशकलगायत रेडियोका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूले उक्त कार्यक्रम सुने। उनीहरूले त्यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्न नसकिने भनी हामीलाई अर्को कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे। हामीले यसको विरोध गर्यौं। हामी अर्को कार्यक्रम तयार गर्ने मनस्थितिमा थिएनौं। किनभने यो सेन्सरसीपको चलखेलले हाम्रा लागि सीमा नाघिसकेको थियो। अब अझै यसको मारमा पर्न र यो असंवैधानिक सरकारले जे भन्छ त्यही गर्ने पक्षमा हामी थिएनौं। हामीले अघिल्लो हप्ता प्रसारण गरिएको कार्यक्रमलाई नै उक्त दिन पनि बजायौं।
यसरी हामीले तयार पारेका कतिपय कार्यक्रमहरू केही काटिएर प्रसारण भए भने केही प्रसारण नै भएनन्। वर्तमान अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई समेटेर बनाएका कार्यक्रमहरू सरकारद्वारा आमसञ्चारमा गरिएको नियन्त्रणका कारण प्रसारित हुन सकेका छैनन्। मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रमका श्रोताहरूलाई मानवअधिकारका समसामयिक सवालमा जानकारी दिने उद्देश्यले तयार गरिएका कार्यक्रमहरूको मर्म नै तोडमोड हुने गरी काँटछाँट गरिनु वा प्रसारण नै गर्न नदिनु जस्ता घटनाले हामी अब रेडियो नेपालबाट मानवअधिकारका विषयहरू प्रसारण हुन सक्तैन भन्ने निष्कर्षा पुगेका छौं। अतः यस्तो अवस्थामा मानवअधिकार उल्लंघनका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई पन्छाएर अत्यन्त नियन्त्रित भई अमूतरूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नका लागि रेडियो नेपालबाट मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहनु श्रोताहरूप्रति न्याय नहुने ठहर इन्सेकले गरेको छ।
सूचनाको हक मानिसको नैर्सर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारलाई कुनै पनि अवस्थामा कटौति गर्न पाइँदैन। मानवअधिकारहरूको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रकाशनको अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ। यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा १९ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचार राख्ने, स्वतन्त्रता हुने, सबै प्रकारका सूचना एवम् विचार बन्देजरहित तवरले मौखिक, लिखित वा मुद्रितरूपमा आफ्नो छनोटको माध्यममार्फ खोज्ने, प्राप्त गर्ने र दिने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२-२)-क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। र धारा १३ ले छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ। तर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएका यी अधिकारहरूलाई वर्तमान सरकारले कुण्ठित गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जनताले निर्वाधरूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक उपभोग गर्न पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।
यस्ता घटनाले मुलुकको प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको अवस्थालाई प्रतिबिम्बन मात्र गर्दैन, भविष्यमा सरकार झनै अनियन्त्रित तवरले नागरिक अधिकारलाई कुल्चँदै जाने सङ्केत पनि गर्दछ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र राज्यद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन विपरीत भइरहेका यस्ता घटनाप्रति सबै प्रजातन्त्रप्रेमी मानवअधिकार रक्षकहरू सचेत एवं यस्ता क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रिय रहन आग्रह गर्दछौं। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, नेपाललाई यस घटनातर्फध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष