Archive ref no: NCA-19817
मैना सुनुवारको मृत्युसम्वन्धमा जनरल सैनिक अदालगद्वारा गरेको फैसला तथा यथार्थ बिवरण
जनरल सैनिक अदालगद्वारा काभ्रेकी मैना सुनुवारको मृत्यु भएको सम्वन्धमा गरेको फैसलाको बारेमा मानव अधिकरावादी सँगठन Human Right Watch ले गरेको टिप्पणीको सम्वन्धमा यस निर्देशनालयको गम्भिर ध्यानाकर्षा भएको छ साथै सैनिक अदालतद्वारा उक्त घटनाको सम्वन्धमा दोषी पाइएका सैनिक अधिकृतहरुलाई गरेको फैसलालाई बनावटी सजाय दिइएको भनि गरेको टिप्पणीमाथि समेत यस निर्देशनालय आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
उक्त फैसलाको यथार्थ बिवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
उक्त घटनाको सम्वन्धमा सैनिक अदालतद्वारा विस्तृतरुपमा छानविन गरेपश्चात मिति २०६२ भाद्र २४ गते गरेको फैसला अनुसार, घटनामा सँलग्न एकजना महा-सेनानी र दुइजना सह-सेनानीहरु प्रकृयागत रुपमा दोषी पाइएकोले निजहरुलाई ६ महिना कैद गर्ने तथा महा-सेनानीलाई २ वर्षबढुवा रोक्का र सह-सेनानीलाई १ बर्षबढुवा रोक्का गर्नुका साथै पिडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापत निजहरुले नै तिर्ने गरी महा-सेनानीले रु. ५० हजार, र सह-सेनानीले जनही रु. २५ हजारका दरले प्रदान गर्ने फैसला गरेको थियो । छानविनको क्रममा दोषी देखिएका सैनिक अधिकृतहरुलाई छानविनको क्रममा नै मिति २०६१ चैत्र १ गतेबाट मिति २०६२ भाद्र २४ गतेसम्म कडा सैनिक हिरासतमा राखिएको हुँदा निजहरुले भुक्तान गर्नु पर्ने कैद सजाय छानविनकै क्रममा पुरा गरिसकेकाले निजहरुलाई कैद मुक्त गरिएको तथा जनरल सैनिक अदालतको फैसलाले तोकेको अन्य सजाय भुक्तानको लागि सम्वन्धित विभागहरुमा पठाइसकिएको छ ।
साथै उपरोक्त बिवरण उल्लेख गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा Human Right Watch का Asia Director Brad Adams ले भने जस्तो शाही नेपाली सेना आतंकवाद बिरुद्ध बिगत ९ वर्षेखि परिचालित नभई बि.सं. २०५८ मंसिर ११ गतेबाट मात्र परिचालित भएको तथ्य जानकारी गराउँदछौँ ।
साथै आतंकबाद बिरुद्धको युद्धमा शाही नेपाली सेना लगायत देशका अन्य सुरक्षा निकायहरु समेत परिचालित भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायका कुनैपनि व्यक्तिबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएमा नेपालमा कार्यरत बिभिन्न मानव अधिकारवादी संगठन, सञ्चारकर्मीहरु, नागरिक समाजले शाही नेपाली सेनामा भएको मानव अधिकार शाखा र स्थान बिशेषका युनिटहरुलाई जानकारी गराउन समेत यसै बिज्ञप्ति मार्फ अनुरोध गरिन्छ ।
त्यसै गरी शाही नेपाली सेनाले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आफूले गरेका काम कारवाहीहरुमा पारदर्शिता ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग, क्ष्ऋच्ऋ लगायत अन्य मानव अधिकरावादी संघ-संगठनहरुलाई शाही नेपाली सेनाको व्यारेक हाताभित्र रहेका बन्दी गृहहरुमा प्रवेश गरी बन्दी गृहको निरीक्षण साथै बन्दीहरुसँग कुराकानी गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शाही नेपाली सेना भित्र कुनैपनि गोप्य बन्दी गृह नरहेको पनि यसै बिज्ञप्ति मार्फ जानकारी गराइन्छ ।
शाही नेपाली सेना मानव अधिकार र मानवीय कानूनको पालना र संरक्षण गर्न सदैव कटिबद्ध रहिआएको व्यहोरा विदितै छ, साथै हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै ४ महिना अगाडि शाही नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फ आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई सैनिक हिरासतमा नराखी निजामति प्रशासनको व्यवस्थापनमा रहने गरी केन्द्रिय रुपमा बिशेष बन्दी गृहको व्यवस्था गर्नको लागि समेत अनुरोध गरेको छ । साथै शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता तथा हराइरहेका भनिएका व्यक्तिहरुको आरोप हरुको सम्बन्धमा नेपालमा कार्यरत बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकरावादी संगठनहरुको तथ्यांकमा एकरुपता ल्याउने आशयले समष्टिगत रुपमा केन्द्रिय तथ्यांक संकलनको लागि समेत अनुरोध गरेको छ ।
RNA HQ
01 October 2005