2005-09-23 - press release - NHRC२०६२-०६-०७ - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-19768 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-19768

मिति: 2005-09-23
आयोगद्वारा मानव अधिकारको अनुगमन, राजनीतिक दलहरूसंग भेटघाट तथा माओवादीलाइ आग्रह, २०६२ असोज ७

प्रेस विज्ञप्ति

आयोगद्वारा १० जिल्लामा मानव अधिकारको अनुगमन शुरू

ललितपुर, असोज ७, २०६२ (ने.क.पा - माओवादी) बाट घोषणा गरिएको एकतर्फी युद्धविरामलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिराज्यका विभिन्न १० जिल्लाहरूमा मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन गर्ने भएको छ।

यसक्रममा आयोगका अधिकृत कर्मचारी सम्मिलित टोलीहरू अधिराज्यका विभिन्न १० जिल्लाहरूको मानव अधिकार अनुगमन गर्न भोलि शनिवार त्यसतर्फप्रस्थान गर्दैर्छन।

आयोगले अनुगमन गर्ने जिल्लाहरूमा सिन्धुली, पर्सर्ाारौतहट, चितवन, डडेलधुरा, दैलेख, गोरखा, अर्घर्ााँची, सिरहा र खोटाङ्ग रहेका छन।

अनुगमन टोलीहरूले सम्बन्धित जिल्लामा मानव अधिकारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिनेछन। यसक्रममा आयोग टोलीहरूले स्थानीय तहमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया समेत आयोजना गर्नेछन।

युद्धविरामको र्सर्न्दभमा हत्या, अपहरण, यातना, जबरजस्ती चन्दा असुल्ने लगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटिरहेको भन्ने आमसञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारका सम्बन्धमा पनि आयोग टोलीहरूले विशेष रूपमा अनुगमन गर्नेछन।

आयोगको केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट खटी आएका टोलीलाई आफू वा आफनो संस्थासग भएको जानकारी दिई सहयोग पुर्‍याइदिन आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी, सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक, स्थानीय बुद्धिजीवी र सम्पुर्ण र्सवसाधारणलाई आग्रह गर्दछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ने.क.पा. (माओवादी)लाई आग्रह

गत भदौ १८ गते ने.क.पा. (माओवादी) को तर्फाट फौजी कार्वाही स्थगन गरी ३ महिनाका लागि युद्धविराम गरेको भनी प्रकाशित विज्ञप्तिलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको धारणा व्यक्त गरिसकेको छ। यसबाट आमजनमानस र सम्बन्धित पक्षहरुमा दीर्घकालीन शान्तिको लागि वातावरण सिर्जना हुने आसा पलाएको छ। यस सर्न्दर्भमा युद्धविरामलाई र्सार्थकता दिन र शान्ति प्रक्रियामा सामेल भइराख्न हत्या, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुल्ने कार्य, विष्फोट, यातना, र्सवसाधारणलाई आतङ्कति पार्ने, जबरजस्ती राजिनामा गर्न लगाउने, विस्थापित गराउने, जबरजस्ती सम्पत्ति कब्जा गर्ने र शैक्षिक, यातयात, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरु बन्द गर्ने लगायतका कार्यहरू नगर्न आयोग ने.क.पा. ( माओवादी) लाई आहृवान गर्दछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफलको क्रम अगाडि बढाएको छ।

यसक्रममा आयोगका अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीको नेत्तृत्वमा आयोगमा सदस्यहरू सुशीला सिंह सिलु, सुदिप पाठक, गोकुल पोखरेल र डा. रामदयाल राकेश तथा का.मु. सचिव केदारप्रसाद पौड्याल सम्मिलित टोलीले आज नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष र्सूयबहादुर थापा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशम्सेर राणासग भेट गरी मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गर्‍यो।

ने.क.पा. (माओवादी) बाट एकतर्फी युद्धविराम घोषणा भएको र्सर्न्दभमा युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्राई मानव अधिकारको निर्वाध उपभोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालाहरूको महत्वपूण भूमिकालाई ध्यानमा राखेर आयोगले छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाएको हो।

यसै सिलसिलामा आयोगले चाडैं श्री ५ को सरकारसग समेत छलफल गर्नेछ।

त्यसैगरी आयोगले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समेत चाडैं भेट गरी मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रियाको विषयमा छलफल गर्नेछ।

केदारप्रसाद पौड्याल
प्रवक्ता