2005-05-10 - incident - Dhading district २०६२-०१-२७ - घटना - धादिङ जिल्ला
Archive ref no: NCA-15900
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:६४
- पीडितको नाम र थर:कृष्णप्रसाद भनीने गोवनि्दप्रसाद सिंखडा
- ठेगाना:गुम्दी गाविस वडा नं.- ८ फलाङ्ग,े धादिङ
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:मिति २०६२/१/२७ मा धादिङ जिल्ला गुम्दी गाविस वडा नं.- ८ फलाङ्गे घर भई स्थानीय पञ्चकन्या पा्र विमा कायर्र त शिक्षक कृष्णप्रसाद सिंखडालाई सयं त्तु ्क सुरक्षाफौज को टोलीले पक्राउ गरी मिति २०६२/१/२८ गते घर नजिकको जङ्गलमा लगी हत्या गरेकाले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी पाऊँ भनी मिति २०६२/१/३० गते HRELIC Nepal ले दिएको निवेदन उजुरी
- उल्लङ्घनकर्ता:संयुक्त सुरक्षाफौज
- आयोगको निर्णय:त्यस्तो कसुर को कसबाट भएको हो? पत्ता लगाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न तथा मृतकका आश्रति परिवारको भरणपोषणको लागि रु. १,००,०००/- क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत श्री ५ को सरकारलाई लेखी पठाउने मिति २०६२/४/४ को निर्णय
- आयोगबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:*आयोगको च. नं. २९३६ संरक्षण २३१४ मिति २०६२/२/४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी माग गरी पत्राचार गरिएको, आयोगको च. नं. २९३६ संरक्षण २३१३ मिति २०६२/२/४ मा रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी माग गरी पत्राचार गरिएको, आयोगको च. नं. २३६१ मिति २०६२/२/६ मा पत्राचार गरिएको, आयोगको च. नं. २९३६ संरक्षण २४७३ मिति २०६२/०२/२० मा उक्त घटनाको अनुसन्धानपश्चात् प्रतिक्रियाको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शाही नेपाली जङ्गी अड्डामा पठाइएको, आयोगको च. नं. २९३६ संरक्षण ४७६ मिति २०६२/५/४ मा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरी पत्राचार गरिएको, च. नं. ५५४ मिति २०६२/६/१३ मा पीडित मुना सिंखडालाई आयोगको निर्णयको सम्बन्धमा जानकारी दिइएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:-
- कैफियत:नभएको
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Unlawful Killings: Governing Legal Framework
- In the context of armed conflict, eliminating the enemy – including by killing them – is generally considered permissible. Stated otherwise, so long as all applicable IHL and international human rights law (IHRL) requirements are met, killing one’s enemy during an armed conflict is not unlawful.173 Yet, clearly, not all killings are permitted even during armed conflict. (continue reading)
गैरकानुनी हत्या: सम्बद्ध कानुनी खाका
- सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
