2004-02-17 - incident - Kavre district २०६०-११-०५ - घटना - काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला
Archive ref no: NCA-11857
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:१६१
- पीडितको नाम र थर:मैना सुनुवार
- ठेगाना:काभेप्रलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गाविस वडा नं.- ६,कटञ्ुजे
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गाविस वडा नं.- ६, कटञ्ुजे बस्ने तथा श्री भगवती मावि खरेलथोकमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारलाई मिति २०६०/११/५ गते बिहान ६.३० बजे आफ्नै घरबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी अज्ञातस्थलतर्फ लगेको र निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले निजको अवस्था सार्वजनिक गरी जीवनरक्षा गरिदनि आयोगमा उजुरी दर्ता हुन आएकोमा पाँचखालस्थित एक बन्दीलेमैना सुनुवारकोबारमेा दिएकोबयानअनुसार मिति २०६०/११/५ गते निजलाई खरेलथोकस्थित निजको घरबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरीपाँचखालब्यारकेमा ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता उजुरी निवेदन
- उल्लङ्घनकर्ता:नेपाली सेना
- आयोगको निर्णय:*काभेप्रलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गाविस वडा नं.- ६, कटुञ्जे बस्ने तथा श्री भगवती मावि खरेलथोकमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारलाई मिति २०६०/११/५ गते बिहान ६.३० बजे आफ्नै घरबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी अज्ञातस्थलतर्फ लगेको र निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले निजको अवस्था सार्वजनिक गरी जीवनरक्षा गरिदनि आयोगमा उजुरी दर्ता हुन आएकोमा पाँचखालस्थित एक बन्दीले मैना सनुुवारको बारेमा दिएको बयानअनुसार मिति २०६०/११/५ गते निजलाई खरेलथोकस्थित निजको घरबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी पाचँखालब्यारेकमा ल्याएको पाइयो। गलत तरिकाबाट बयान लनिेक्रममा निज शिथलि भएको कारणबाट खाना नखाई बेहोस भएकोमा साहेी दनि निजको मृत्यु भएको पाइया,े निजको मृत्युपश्चात् परिवारलाई खबर नगरी गलत तरिकाबाट लाश गाडिएको तत्पश्चात् काटेर् अफ इन्क्वायरी गठन भएको र उक्त का.ेइर्.बाट निज मैना सुनुवारलाई मार्ने उद्देश्य नभए तापनि अन्य कुनै कारणबाट मरेको हुन सक्ने उल्लेख गरी लाशलाई गलत तरिकाले प्रक्रिया नपुर्याई गाडेको पाइएकोले कोर्ट मार्शलबाट तीन जना अधिकृतहरूलाई सोधपुछ गर्दा सही प्रक्रिया नअपनाएको र नियमानुसार लाश सम्बन्धतलिाई जमि्मा नलगाइएको कसुरमा दोषी ठहर्याई महासेनानीलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का, ६ महनिा कैद र रु. ५०,०००/- जरिवाना, २ जना सहसेनानीहरूलाई १/१ वर्ष बढुवा रोक्का, ६ महनिा कैद र रु. २५,०००/- का दरले जरिवाना गरी निजको हकवालालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिने फैसला गरेको भनी मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य स्वयम् नेपाली सेना, जङ्गी अ∙ाबाट स्वीकार गरी दोषीलाई आन्तरिक रूपमा कारबाहीसमेत भइसकेको देखियो, सोसम्बन्धमा मिति २०६४/१०/२० मा मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न चार सैनिकविरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा जिल्ला सरकारी वकलिको कार्यालयले ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. अनुसार कसुर गरेकोमा सजायको माग गरी मुद्दा दर्र्ता भइसकेकोले अदालती प्रक्रियाबाट कसुरदारले सजाय पाउने नै हुँदा केही गरिरहुनपरेन। अत: मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित परिवारलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०५७ को नियम १७ बमोजिम रु. ३,००,०००/- क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने मिति २०६४/१०/२१ मा निर्णय गरिएको, मैना सुनुवार तथा रामहरि श्रेष्ठलगायतका मुद्दाहरू मानवअधिकार हनन् तथा ज्यादतीसम्बन्धी भएकाले नियमति अदालतबाहेक सैनिक अदालत वा जनअदालत भनिएको वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभएकोले साधिकार अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेका आरोपतवि्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बुझाउन र कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि यस आयोगबाट भएको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन आयोगको विभनि्न मिति मा भएका सिफारिसबमोजिम कारबाही हुन आयोग नेपाल सरकारलाई पुन: आग्रह गर्दछ साथै हाल काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षको नमि्ति मैना सुनुवारको हत्याको सलिसलिामा वारेण्ट जारी भइसकेको अवस्थामा आरोपति नेपाली सेनाका मेजर नरिञ्जन बस्नेतको विषयमा 'कोर्ट अफ इन्क्वायरी' गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएकोले त्यसप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नागरिक अदालतमा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका निज मेजर नरिञ्जन बस्नेतलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगको सिफारिस र काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको वारेण्टसमेतलाई सम्मान गर्दै सम्बन्धित पक्षले निज बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने आयोगको ठहर रहेको छ। तसर्थ सोअनुसारगर्न/गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई नेपालको अन्तरमि संविधान, २०६३ को धारा १३२ बमोजिम आग्रह गर्दछ भन्ने आयोगको मिति २०६६/९/९ को निर्णय
- आयोबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:*च.नं. ३२६ मिति २०६५/६/६ गते प्र.म.म.प.को कायार्लयलाई आयोगको निर्णय सिफारिस गरिएको, च.नं. ३२७ मिति २०६५/६/६ गते शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयलाई आयोगको निर्णय सिफारिस गरिएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:गृह मन्त्रालयको २०६५/८/२९ को निर्णयानुसार निजलाई रु. ३,००,०००/- क्षतिपूर्ति उपलब्धदिनेनिर्णय भएको मिति २०६६/७/१० को च.नं. ७३ मा प्र. म.म.प.को पत्रबाट जानकारी प्राप्त
- कैफियत:आंशिक
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Unlawful Killings: Governing Legal Framework
- In the context of armed conflict, eliminating the enemy – including by killing them – is generally considered permissible. Stated otherwise, so long as all applicable IHL and international human rights law (IHRL) requirements are met, killing one’s enemy during an armed conflict is not unlawful.173 Yet, clearly, not all killings are permitted even during armed conflict. (continue reading)
गैरकानुनी हत्या: सम्बद्ध कानुनी खाका
- सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
