2013-01-04 - press release - Govt of Nepal२०६९-०९-२० - प्रेस विज्ञप्ति - नेपाल सरकार

Archive ref no: NCA-20818 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20818

प्रेस विज्ञप्ति

January 4, 2013

नेपाली सेनाका महासेनानी श्री कुमार लामालाई सशस्त्र द्वन्दको समयमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई यातना दिएको आरोप लगाई संयुक्त अधिराज्यको पूर्वी ससेक्सबाट मेट्रोपोलिटान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने जानकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारद्वारा शान्तिस्थापनार्थ दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिई सेवारत महासेनानी लामालाई बिना आधार र सम्बन्धित सरकारलाई सूचनासम्म नदिइ पक्राउ गरिएको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकारको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालय दु:खित र आर्श्चयचकित भएको छ। नेपाल सरकार यस्तो घटनाप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालको अविचलित प्रतिवद्धता रहेका छ। जुनसुकै कारण र स्वरुपमा गरिएको भए पनि यातना, हिंसालगायत मानव अधिकार हननका घटनाको स्वतन्त्र र न्यायिक जाँचबुझ गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही चलाउन नेपाल सरकार सदा प्रतिवद्ध रहेको छ। त्यस प्रकारको घटनामा छानवीन गर्न र कानूनी कारवाही चलाउन नेपालका प्रचलित कानून र न्यायिक निकाय सक्षम र पर्याप्त छन्। नेपाल सरकार यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति कानूनका माध्यमद्वारा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारवाही गर्न कटिवद्ध रुपमा लागिपरेको छ। यस बाहेक नेपाली सेनाका कुनै अधिकारीले गैरकानूनी काम गरेको भए सैनिक ऐन प्रभावित भई कारवाही हुने गरेको स्थिति जाहेर छ। यसै सिलसिलामा नेपालमा भएका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई उचित छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र उत्पीडकलाई न्यायोचित कारवाही गर्न संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पहल गरिसकेको तथ्य प्रष्ट छ। नेपाल हाल शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिंदै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न लागिपरेको बेला ब्रिटिश सरकारबाट हठात् भएको यस्तो कार्यले मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न चाहने सम्पूर्ण नेपाली तथा शुभेच्छुकहरुको भावनामा चोट पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा आज अपरान्ह परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्री अर्जुनबहादुर थापाले नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत महामहिम जोन टकनटलाई मन्त्रालय बोलाई घटनाप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर असहमति र आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। उक्त अवसरमा निमित्त सचिवले परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण र महासेनानी लामाको तत्काल रिहाइको लागि अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र (प्रोटेस्ट नोट) राजदूतलाई हस्तान्तरण गर्नु भयो। प्रचलित मान्यता, सिद्धान्त र आधारबिना नै नियन्त्रणमा लिइएका नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतलाई तत्काल मुक्त गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन, दक्षिण सुडान पठाउन पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, लन्डनलाई समेत निर्देशन दिइसकेको छf

मिति २०६९।९।२०

परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाण्डौं ।