Archive ref no: NCA-20817
०६९ पुस ४ गते
प्रेस वक्तव्य
नेपाल सरकारको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले तयार पारेको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क गलत रहेकको मन्त्रालयले स्वीकार गरेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारी मृतक भनिएका ३ हजार ९ सय जना जीवीतै रहेको भन्दै शान्ति मन्त्रालयले यी तथ्याङ्क सच्याउन निर्देशन दिएको सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकले मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई उदृत गर्दै ०६९ पुस ४ गते समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन क्षति निर्धारण गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा ०६७ चैत ५ गते घोषणा गरे अनुसार नेपालमा द्वन्द्वबाट मृत्यु हुनेको संख्या १७ हजार २ सय ६५ जना र बेपत्ता व्यक्तिको संख्या १ हजार ३ सय २ जना रहेको छ ।
मृतक र बेपत्ता भनिएका परिवारका सदस्य लामो समयसम्म पनि सरकारले प्रदान गर्ने अन्तरिम राहत रु ३ लाख दाबी गर्न नआएपछि मन्त्रालयले तथ्य पत्ता लगाउन अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा मृतक भनिएका व्यक्तिहरू जीवीतै रहेकेा पाइएको र कतिपय नाम दोहोरो तेहोरोसम्म पनि उल्लेख भएको थाहा भएको सञ्जेलले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी, ०६९ मंसिर २९ गते मात्रै पनि अछाम जिल्लामा गलत व्यक्तिको नाम राखिएको भनी व्यापक जनगुनासो आएपछि द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग भएको भनी शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको कार्यदलले विभिन्न सुविधाका लागि नाम सिफारिस गरिएका माओवादी सेनाका लडाकुको पुःन शारीरिक परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका १० जनामा तीन जना सामान्य घाइते र कोही पनि विशिष्ठ श्रेणीको घाइते नभएको पाइएको थियो ।
प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा परेका बाहेकका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा द्वन्द्वपीडितको सूचीमा राखिएको थियो । ढिलै भएपनि सरकारले द्वन्द्वपीडितको अभिलेख दुरुस्त पार्ने प्रयासका लागि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं । साथै, सरकारी अनुगमनपछि तयार हुने सूची तथ्यपरक र सबैका लागि मान्य हुने विश्वास पनि गर्दछौं ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अभिलेख गर्दै आएको इन्सेकको तथ्यांक अनुसार द्वन्द्वका कारण मृत्यु हुने १३ हजार २ सय ७६ तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको संख्या ९ सय ३४ जना रहेको छ । सरकारले विभिन्न समिति, कार्यदलमार्फत तयार गरेको तथ्यांकप्रति इन्सेकले शुरुदेखि नै केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा नै प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
सरकारद्वारा पीडितको अभिलेख राख्ने प्रणालीलाई साह्रै कमजोर बनाइएकोले प्रशस्त गल्ती हुने सम्भावनालाई हामीले शुरुदेखि नै सजग गराउने प्रयत्न गरेका थियौं । सरकारले स्थानीय निकायका कर्मचारीमार्फत सूचना संग्रह गरेको थियो जसका लागि गाविस सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । गाविस सचिवहरूले राजनीतिक दलहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीका आधारमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका थिए ।
हामीसँग भएको सूचनाप्रति हामी विश्वस्त छौं । यसमा कुनै शंका भए यसबारेमा पुनः छानबिन गर्ने र थप सूचना संकलन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं तर पीडितको नाममा राजनीति नहोस् र पीडितहरू अभिलेखबाट नछुटून् भन्नका लागि सरकार, द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजबीचको सहकार्यको प्रक्रिया निर्माण गर्न शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौं ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष