Archive ref no: NCA-20372
मिति: 2007-01-21
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र दण्डहीनताको स्थिति
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पत्रकार सम्मेलन
मितिः ७ माघ २०६३
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा भएकाले आयोगबाट भएका अधिकांश अनुगमन तथा अनुसन्धान राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन एवं ज्यादतीका घटनाहरुको अनुगमन एवं अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ बमोजिम मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपर्ूर्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिस एवं ने.क.पा.(माओवादी) लाई आव्हान गर्दै आएको छ। आयोगको स्थापनादेखि २०६३ साल असारसम्म कूल १४७ वटा सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पठाइसकिएको छ। तर आयोगबाट भएका सिफारिसहरुको सरकारले सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वयन गरेको पाईदैन। केही सिफारिसहरुमा पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति दिइए पनि दोषीलाई कारवाही भएको पाईदैन भने केही सिफारिसमा दोषीलाई कारवाही भएको तर पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति नदिइएका घटनाहरु समेत छन्।
मूलत राज्यबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था र्सार्वजनिक गर्ने, गैरन्यायिक हत्या तथा यातनामा दोषीलाई कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिने र माओवादीबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घर र्फकने वातावरण बनाउने र क्षतिपर्ूर्ति दिने लगायतमा विषयमा गरिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भने ने.क.पा.(माओवादी) बाट जबर्जस्ती कब्जामा लिइएका व्यक्तिहरुको अवस्था र्सार्वजनिक गर्ने, व्यक्तिहरुको हत्या, कुटपीट जस्ता विषयमा समेत देाषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति उपलब्ध गराइएको छैन। दिगो शान्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानून बमोजिम दण्ड दिनु नितान्त आवश्यक छ। तर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून हुनुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको प्रष्ट देखिन्छ।
आयोगबाट हालसम्म भएका १४७ वटा सिफारिसहरुमध्ये केवल ४४ वटा सिफारिस मात्र आंशिक एवम् कही पूर्णरूपले कार्यान्वयन भएको पाइनुले मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३(४) बमोजिम समयभित्र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा नगरेको प्रष्ट देखिन्छ। बिगतमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई कार्वाही नगरिनुले राज्य दण्डहीनतातिर अग्रसर भैरहेको देखिन्छ।
सिफारिस कार्यान्वयन नहुनाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको आधारहरूः-
२. ने.क.पा.(माओवादी) द्वारा मारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट १३ वटा सिफारिसहरू सरकारलाई पठाइएकोमा २ वटाको मात्र आंशिक कार्यान्वयन भइ बाँकी ११ वटा सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नेकपा माओवादीले सहयोग गरेको पाइदैन।
३. कार्यान्वयन हुन नसकेका अन्य सिफारिसहरूमा सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता तथा यातनासँग सम्बन्धित ९ वटा रहेका छन्। आयोगले यी विषयसँग सम्बन्धित ११ वटा सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई पठाएकोमा २ वटा मात्र आंशिक कार्यान्वयन भएको पाइएको छ।
४. दोहोरो भिडन्तमा र्सवसाधारणको मृत्यु भएको विषयमा १ वटा र सुरक्षाकर्मीद्वारा घाइते बनाइएको सम्बन्धमा १ वटा सिफारिस सरकारलाई पठाइएकोमा दुवैको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।
५. आन्तरिक विस्थापितहरूको मानव अधिकारको संरक्षणको लागि ३ वटा सिफारिसहरू नेपाल सरकार समक्ष पठाइएको भएता पनि अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने ने.क.पा.(माओवादी) ले जबर्जस्ती कब्जामा लिएका घरजग्गा फिर्ता गरी विस्थापितहरूलाई घर र्फकने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा अझैसम्म पूर्णरूपमा आन्तरिक विस्थापितहरू घर फर्किने वातावरण सृजना भइ आफ्नो घर र्फकन सकेका छैनन्।
आयोगको पदाधिकारीबाट २०६३ असार २५ गते दिएको राजीनामा पश्चात समयमै आयोगको गठन नहुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निर्णय तथा सिफारिस गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ। आयोगमा दर्ता रहेका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, जबर्जस्ती कब्जा, यातना, धम्की, विस्थापित लगायत सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार, बाल अधिकार, न्याय सम्बन्धी, गैरकानूनी थुना, भेदभावसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरुको अनुसन्धान पूरा भइ निर्णय हुने अवस्थामा पुगेका उजुरीमा आयोगको गठनमा भएको ढिलाइको कारणले गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता दोषीलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति दिलाउन सिफारिस गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ। अनुसन्धान कार्य पूरा भइ निर्णय गर्ने तहमा पुगेका उजुरीहरुको संख्या ८७० पुगिसकेको छ। यसबाट आयोगको काममा कति हदसम्म बाधा परेको छ भन्ने स्पष्ट हुन आउँदछ।
अनुसन्धान तथा अनुगमन पूरा भइ निर्णयहुने अवस्थामा पुगेका उजुरीहरुको अवस्था यसप्रकार छः
क्र.सं. विषय निर्णयार्थ अन्तिम चरणमा पुगेका फाइल संख्या
१। सुरक्षाकर्मीबाट गैरकानूनी हत्या २८
२। माओवादीबाट हत्या १४
३। सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता ३३७
४। माओवादीबाट कब्जा/अपहरण २७९
५। सुरक्षाकर्मीबाट यातना ११
६। माओवादीबाट यातना १
७। सुरक्षाकर्मीबाट धम्की १८
८। माओवादीबाट धम्की २१
९। अन्य पक्षबाट धम्की ८
१०। विस्थापित ३६
११। आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार १२
१२। बाल अधिकार १९
१३। न्याय सम्बन्धी २६
१४। गैरकानूनी थुना १९
१५। भेदभाव २
१६। अन्य ३९
जम्मा ८७०
नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच भएको युद्धविरामको अवस्थामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा माओवादीले कब्जामा लिएका व्यक्तिहरूको नामावली आयोगबाट आफ्नो पार्टर्ीीई प्राप्त भएमा त्यसउपर एक महिनाभित्र पीडितको अवस्था र्सार्वजनिक गर्ने भनी सञ्चार माध्यममा दिएको अभिब्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगले बेपत्ताको नामावली ने.क.पा. (माओवादी)लाई बारम्बार उपलब्ध गराएको भएता पनि हालसम्म अवस्था र्सार्वजनिक हुन सकेको छैन। त्यसैगरी राज्यपक्षबाट पनि वेपत्ताको नामावली र्सार्वजनिक गर्ने कार्य हालसम्म अघि बढेको छैन।
विगतको ११ वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा आयोगबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिकाको सर्वत्र अपेक्षा भएको वर्तमान अवस्थामा पेरिस सिद्धान्त बमोजिम तत्काल आयोगको गठन हुन पर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ।
२०६३।४।१ देखि २०६३।९।३० सम्म ६ महिनामा आयोगमा ९७५ उजुरीहरु दर्ता भएका छन्। यसमा लगभग ३० प्रतिशत उजुरीहरु युद्धविराम अवधिभन्दा पहिले घटेका घटनाहरुसँग सम्बन्धित छन्।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार प्रावधानहरूको उचित कार्यान्वयन नभएको
बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार प्रावधानहरूको उचित कार्यान्वयन तथा संयन्त्र निर्माण हुन नसकेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षा भएको छ।