2006-11-10 - press release - INSEC२०६३-०७-२४ - प्रेस विज्ञप्ति - इन्सेक

Archive ref no: NCA-20332 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20332

प्रेस विज्ञप्ति

०६३ कार्तिक २४ गते

प्रेस विज्ञप्ति

दण्डहीनताको पृष्ठपोषण हुनु हुँदैन

सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच ०६३ कात्तिक २२ गते सम्पन्न सम्झौताको हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ।

यो सम्झौता जनतालाई पूर्ण सम्प्रभु बनाउन जति लाभदायक सिद्ध हुन सक्छ उत्तिकै सशस्त्र द्वन्द्वबाट घिटघिटो भएका जनताको निम्ति प्राणदायी पनि छ। तर गहिरिएर पढ्ने हो भने हाम्रा राजनेताहरूले यसमा पनि जनताका कार्यसूचीहरूउपर अपेक्षाकृत ध्यान पुर्‍याउन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। तर्सथ उक्त ऐतिहासिक सम्झौतालाई सटिक र व्यवहारिक बनाउन निम्नलिखित विषयमा ध्यान पुर्‍याउन हामी आग्रह गर्दछौँ :
१) मानवअधिकार समुदायबाट पटक पटक अनुरोध गरिएको मानवअधिकार र मानवीय कानुन सम्झौता सरकार-माओवादीबीच हुने भनिएको शान्ति सम्झौतामा समावेश गरिनु पर्छ।
२) सम्झौताको बुँदा १-६) मा राजनीतिक व्यक्तिहरू उपर दुवै पक्षले लगाएको आरोप, अभियोग फिर्ता गरिने भनिएको छ। चित्त बुझ्दो छानबिन गरेर अपराध र अपराधको यकिन गरेपछि पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले क्षमा दिने संरचनाको रूपमा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गर्ने सहमति भैसकेपछि पनि एकमुष्ठ दण्ड उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय भएको छ। यसले दण्डहीनताको गलत संस्कृतिलाई पृष्ठपोषण गर्ने हुँदा पीडकलाई कारवाही गर्ने प्रावधान थप गरिनु पर्दछ।
३) उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग समय सीमा नतोकिएकै कारण ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले त्यस्तो आयोगको गठन अन्तरिम सरकारको स्थापनालगत्तै हुनु जरुरी छ। द्वन्द्व पीडितहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपशीर्षक अर्न्तगतमा समेटिएका चारवटै बुँदाहरूमा समय सीमा राखिएको छैन। ती सबैको समय रेखा स्पष्ट किटान हुनु पर्दछ।
४) विगतमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठन अन्तरिम सरकार गठन हुनासाथ गरिहाल्नु पर्छ।
५) अन्तरिम सरकार र विधायिकामा महिलालगायत अन्य सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिता संख्या स्पष्ट किटान गर्नु पर्छ।
उपरोक्त विषयमा आठ राजनीतिक दल, मानवअधिकार समुदाय र शान्ति पक्रियामा सहभागी सबैको ध्यानाकर्षा गराउँदै सबैबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ ।

सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष