Archive ref no: NCA-20236
मिति: 2006-06-26
आयोगमा यातना विरूद्धको कार्यक्रम सम्पन्न, २०६३ असार १२
लतिलपुर, असार १२, २०६३ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरूका लागि सहायतासम्बन्धी अन्तर्रााट्रय दिवस (जुन २६ ) का अवसरमा आज एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। यो दिवस हरेक वर्षजुन २६ मा मनाउने गरिन्छ। यो वर्षयो दिवसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले 'यातना विरुद्ध एक भई कार्य गरौ' भन्ने नारा तय गरेको थियो।
आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यातना रोक्न सम्बद्ध सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र आम जागरणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले हिंसाको अन्त्यले यातना न्यून गर्न सघाउ पुर्याउने र त्यसका लािग ने.क.पा (माओवादी) ले हिंसा त्यागेको घोषणा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शेरबहादुर के.सी.ले नेपाल एक दशकभन्दा अगाडि नै यातना विरूद्धको अन्तर्रााट्रय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेपनि त्यस अनुकुलको कानून बन्न नसक्दा यातनाले पश्रय पाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानून र यातनाका पीडकलाई व्यक्तिगत जवाफदेहिताका आधारमा सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सर्ेलर्डका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता प्रकाश के.सी.ले यातनाका विविध रूपबारे चर्चा गर्दै यातनाका घटनामा कमी ल्याउन विद्यमान मान्यता र कानूनी प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याउनुभयो।
काठमाडौं स्कुल अफ ल का सहायक प्राध्यापक रवीन्द्र भट्टर्राईले पनि यातनामा कमी ल्याउन विद्यमान कानूनी प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। यसका साथै सम्बद्ध सबैले आफ्नो भूमिकाप्रति पुनरावलोकन गर्नु जरूरी छ - उहाँले भन्नुभयो।
चिकित्सक हरिहर अवस्थीले यातना दिइएको प्रमाण तत्काल नष्ट हुने आम मानसिकता रहेको बताउँदै यातनाका चोट र अन्य किसिमले हुने चोटमा फरक पाइने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो - यातनासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा सुधार र आम चेतनाले यातनाका घटनामा कमी ल्याउन सघाउ पुर्याउँन सक्छ।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरिक्षक रञ्जन कोइराला, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, नेपाल नेत्रहिन महासंघका प्रतिनिधि रमेश पोखरेल तथा यातना पीडित व्यक्तिहरू यज्ञबहादुर केसी र मुकुन्द शर्माले यातनाका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको यातना विषयको कार्यपत्रमा सुरक्षाकर्मी र नेकपा (माओवादी)बाट व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमले शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरिएको र यस्ता घटनाका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक अनुसन्धानपश्चात दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख छ। आयोगले हालसम्म यातनाका विभिन्न १४ घटनाहरूमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। यस्ता खालका यातनाहरूमा कमी ल्याउन आयोगले सुरक्षा निकायसँग नियमित छलफल गर्ने र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूसमक्ष पनि यातनासम्बन्धी सचेतना जगाउने विभिन्न पाठ्य सामग्रीहरू पठाउने गरिएको उल्लेख छ।
ध्रुव नेपाल
निमित्त सचिव