Archive ref no: NCA-20187
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय समिति
प्रेस वक्तव्य
आधुनिक नेपालमा ०७ सालको दिल्ली संझौतादेखि शाही सामन्ती राजतन्त्रबाट पटक-पटक धोका पाएको कटु अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा विश्वलाई नै चकित पार्ने पहलकदमीको प्रदर्शन सडकबाट गरिरहेका छन। निशर्त संविधानसभामार्फत दस वर्ष लामो गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण र अग्रगामी समाधान गरिने ने.क.पा.(माओवादी) र सात संसदीय राजनैतिक दलका बीचको १२ बुँदे समझदारीले आम नेपाली जनतामा राजनैतिक विश्वास र उर्जा प्रदान गर्यो। त्यही विश्वास र उर्जाको बलमा जनसमुदायले सामन्ती राजा र राजतन्त्रका विरुद्ध आफनो अपार घृणा र आक्रोशलाई छताछुल्लरुपमा गाउँ-शहर, पहाड-मधेश र स्वदेश-विदेश सबैतिर व्यक्त गरिरहेका छन।
तर, ०७ सालमा झैं फेरि एक-पटक नेपाली जनतालाई फुटाउने र आफनो निरंकुशतन्त्रलाई बचाउने नयाँ चाललाई वैशाख ११ गतेको ज्ञानेन्द्रको संवोधनले अभिव्यक्त गरेको छ। त्यो कथित संवोधनले न जनताले सडकमा संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा घन्काइरहेको नारालाई संवोधन गरेको छ न १२ बुँदे समझदारीलाई नै संवोधन गरेको छ। त्यो संवोधनको सारतत्व भनेको राजतन्त्रका विरुद्ध दन्किरहेको जनआन्दोलनको ज्वालामा पानी खन्याएर आफनो "रक्षा" गर्ने षडयन्त्र रहेको कुरा स्पष्ट छ। प्रक्रियागत दृष्टिले शाही घोषणामार्फत संसदको पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र खारेजी मात्र होइन अब गैह् कानुनी ढंगले संसदकै नियुक्ति खारेज गर्ने निरंकुश शासकको नयाँ नजिर ज्ञानेन्द्र शाहीबाट स्थापित गरिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताका विरुद्ध घोर अपमान र उपहासलाई व्यक्त गर्दछ। अत: सार र रुपमा दुवै दृष्टिले कथित शाही घोषणा नेपाली जनताका विरुद्ध धोका र षडयन्त्र भएकाले हाम्रो पार्टी त्यसलाई दृढतापूर्वक खारेज र अस्वीकार गर्दछ।
हामी यहाँ यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि सात संसदवादी राजनैतिक दलहरुमध्ये जुन, जुन दलले यो कथित शाही संवोधनको स्वागत र समर्थन गरेका छन, उनीहरुले वस्तुत: १२-बुंदे समझदारीलाई तोडने तथा नेपाली जनताको भावना र मर्ममाथि विश्वासघात गर्ने काम गरेका छन। किनकि १२ बुँदे समझदारीको प्रमुख राजनैतिक चुरो संविधानसभाको निर्वाचन हो। निश्चय नै संविधानसभासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेको अन्तर समझदारीपत्रमा स्पष्ट उल्लेखमात्र गरिएको छैन । अपितु छलफल गर्दै गएर प्रक्रियालाई समेत एउटै बनाउने कुरा स्पष्ट शब्दमा राखिएको छ। त्यो अवस्थामा जुन राजनैतिक दलका नेताहरुले "शाही सम्वोधन" को स्वागत गरेका छन, उनीहरुले एकातिर परम्परागत राजकीय अधिकारो प्रयोगद्वारा संसद पुनर्स्थापना गर्ने राजाको निरंकुश कदमको समर्थन गर्न पुगेका छन भने अर्कातिर ने.क.पा.(माओवादी)सँंग प्रक्रियागत विषयमा छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा संसद पुनर्स्थापनामा गएर १२ बुंदे समझदारीको मर्मलाई तोडेका छन। अब राजाले अभयदान दिएको संसदले निशर्त संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार राख्छ भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार कहाँ रहन्छ?
उपरोक्त सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी, निशर्त संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा नहुँदासम्म चलिरहेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई जारी राख्न लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षधर सबै तह, तप्काका जनसमुदायसँग जोडदार अपिल गर्दछं। यो ०७ साल होइन, २०६३ साल हो र संविधानसभामार्फत जनताको सार्वभौमिकता सुनिश्चित नहुंदासम्म आन्दोलन रोकिने छैन। कथित शाही संवोधनलाई स्वागत गरेर प्रमुख संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरुले फेरि एकपटक ठूलो ऐतिहासिक भूल अवश्य गरेका छन। तैपनि उनीहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनसम्म जान बाध्य पार्नका लागि समेत जनआन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ। १२ बुँदे समझदारीप्रति पार्टीको प्रतिबद्धता दोहोर्याउंदै हामी सात राजनैतिक दललाई त्यस अनुसार आचरण गर्न विशेष आग्रह गर्दछौं। हामी चालु शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन निम्न कार्यक्रमको घोषणा गर्दछौं।
मिति : - १२ वैशाख २०६३
बाबुराम भट्टराई
संयोजक
बृहत राष्टि्रय राजनैतिक सम्मेलन
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद
, नेपाल
प्रचण्ड
अध्यक्ष
आयोजक समिति नेकपा (माओवादी)
सुप्रिम कमाण्डर, जनमुक्ति सेना, नेपाल