Archive ref no: NCA-20170
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय समिति
प्रेस वक्तव्य
१) नेकपा (माओवादी र सात संसदवादी दलहरुबीच गत मंसिर ७ र चैत्र ६ गते भएका समझदारी बमोजिम लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका लागि भैरहेको देशव्यापी संयुक्त जनआन्दोलन अभूतपूर्व जनसहभागिता, जनप्रतिरोध र वलिदानीभावका साथ विजयको शिखरतिर उन्मुख भैरहेको छ। खासगरी गत चैत्र २४ गतेदेखि जारी आमहडताल, असहयोग आन्दोलन र वृहद जनप्रदर्शनहरुमा शाही फासीवादी सत्ताका कर्फयु, निषेधाज्ञालगायतका सबै दमनचक्रहरुलाई तोडदै आम किसान, मजदुर, विद्यार्थी, महिला, दलित, जनजाति, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, नागरिक समाजलगायत सबै तह र तप्काका लाखौं करौडौं जनसमुदायको जुन सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ त्यसले यो आन्दोलनलाई सबै राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको सच्चा संयुक्त जनआन्दोलनमा रुपान्तरित गरेको छ। त्यसैले यो आन्दोलन अब सात राजनैतिक दलहरु वा नेकपा (माओवादी) वा नागरिक समाज वा कुनै समूह विशेषको मात्र आन्दोलन नरहेर २००७ सालदेखि सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रबाट पटक-पटक धोका खांँदै आएका सबै सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साझा आन्दोलन बनिसकेको छ। नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटी विकसित भएको यो वस्तुगत तथ्यलाई इमान्दारीपूर्वक र जिम्मेवारीबोधका साथ आत्मसात गरेर आन्दोलनमा देखापर्ने सबैखाले फुटवादी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै आन्दोलनलाई अझै एकीकृत, घनीभूत र सशक्त पारेर अन्तिम लक्ष्यसम्म पुर्याउन हामी सबै राजनीतिक शक्तिहरु, नागरिक समाज र आम जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं।
२) फासिवादी दमन, आतंक, हत्या, ग्वेवल्स शैलीको दुस्प्रचार, राज्यकोषको दुरुपयोग आदिको बलमा मक्किइसकेको सामन्ती निरंकुश सत्ता टिकाउने दु:स्वप्न देखेका शाही फासीवादी तत्वहरुलाई अब निर्णायक अन्तिम धक्का दिएर इतिहासको रंगमंचबाट विदा गर्ने बेला आएको छ। त्यसको निम्ति अहिले देशैभर दन्किरहेको आन्दोलनको ज्वालालाई अब विशेषत: राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित गर्नु, शाही सत्तालाई पूर्णरुपले आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु र उसको प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई असफल पार्नु अत्यन्त जरुरी छ। यसक्रममा सात संसदवादी दलहरुले आगामी वैशाख ७ गतेदेखि काठमाडौंमा आहवान गरेको विशाल विरोध प्रदर्शनप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाउँंदै त्यसमा व्यापक र सक्रिय सहभागिताका निम्ति हामी सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरु, जनवर्गीय संगठनहरु, जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरु र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। त्यसरी नै सात दलहरुले आहवान गरे झैं हामी पनि पुन: सबैसँग यो शाही सत्तालाई कुनै पनि प्रकारको कर-महसुल नतिर्न, सरकारी र संस्थानका कर्मचारीहरुले शाही सत्ताका सबै आदेशहरुको अवज्ञा गर्दै कामकाज ठप्प गर्न र शाही सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीमा कार्यरत अफिसर र जवानहरुले समेत शाही सत्ताको अवज्ञा गरेर आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म देशव्यापी आम हडताल, विरोध प्रदर्शन र जनप्रतिरोध कायम राख्न पनि सबैसँग पुन: आग्रह गर्दछौं।
३) आन्दोलनको विकास सँगसँगै आन्दोलनको ठोस लक्ष्य र गन्तव्य किटान गर्न आज सबैतिरबाट जवर्जस्त आवाज उठिरहेको छ, जुन अत्यन्त स्वभाविक र उचित छ। माओवादी-संसदवादी १२ बुँदे समझदारीमा सबै पार्टीहरुका अडान अटाउने गरी 'निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना' भन्ने पदावली प्रयोग गरिए पनि त्यसको निहितार्थ राजतन्त्रको उन्मूलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै हो, जसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र संविधान-सभाको निर्वाचनमार्फत संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो। अहिले आन्दोलनको तीव्र विकासले र देशभर जनस्तरबाटै लागेका नाराहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट गन्तव्यलाई जनअनुमोदन गरिसकेको कुरामा कुनै शंका रहँंदैन। संविधान-सभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाभन्दा तलको कुनै पनि कुराले देशमा दशवर्षदेखि जारी द्वन्द्वको कुनै सकारात्मक निकास दिन सक्दैन र लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको जनआकंक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अनुभव, देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र आम जनसमुदायको पूर्णरुपले सार्वभौम बन्ने चाहनालाई मध्यनजर गर्दै, नि:शर्त संविधान-सभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा नभएसम्म वर्तमान आन्दोलनलाई रोक्न वा संझौतामा टुंग्याउन हुन्न र पाइन्न भन्ने हाम्रो दृढ अडान छ। यसको विपरीत कहीं कतैंबाट धोकापूर्ण संझौता भएर २००७ र २०४६ सालमा झैं आन्दोलनलाई बीचमा तुहाउने प्रयत्न भएमा त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्दै अघि बढन हामी सबै सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई विशेष आग्रह गर्दछौं।
४) वर्तमान आन्दोलन सामान्य सत्ता फेरबदलको निम्ति मात्र नभएर राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको निम्ति हो भन्ने कुरा आन्दोलनकारी शक्तिहरुले गंभीरतापूर्वक स्मरण गर्न जरुरी छ। ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा "निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ" भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएबाट त्यसको यथेष्ठ पुष्टि हुन्छ। त्यसको अर्थ अबको नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था माघ १९ वा असोज १८ अगाडिको संसदीय व्यवस्था मात्र नभएर राज्यसंचालनमा वहुसंख्यक गरिब किसान र मजदुरहरुको समेत सहभागिता रहने, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र मधेशी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त शासन प्राप्त गर्ने, महिला र दलितहरुले विशेष अधिकारको उपयोग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सबैको मौलिक अधिकार हुने, सामन्ती भूमि सम्बन्धको अन्त्य भएर 'जमिन जोत्नेको' आधारमा भूमिको पुनर्वितरण हुने, राष्टि्रय औद्योगिकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने आदि गुणहरु सहितको अग्रगामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने स्वत: स्पष्ट छ। अहिलेको शहरिया जनआन्दोलनमा नेपाली इतिहासमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको उत्पीडित ग्रामीण जनसमुदाय, जनजाति, महिला, दलित आदि समाजका अपहेलित र विपन्न तप्काको अत्याधिक सहभागिता रहनु र उनीहरुले शाही सत्ताका हिंसा र दमनहरुलाई साहसपूर्वक प्रतिरोध गर्नुको विशिष्ठ अर्थ र महत्वलाई नबुझनु ठूलो विडम्वना हुनेछ। त्यसैले वर्तमान आन्दोलनको क्रममा यदाकदा देखिने, सुनिने गरेको दश वर्षे जनयुद्धको पूर्ण अवमूल्यन गर्ने घातक प्रवृत्ति वा अमूर्त 'प्रजातन्त्रको पुनर्संस्थापना' को कुरा गर्ने यथास्थितिवादी प्रवृत्तिबाट सतर्क रहँदै आन्दोलनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाएर घोषित गन्तव्यसम्म पुर्याउन पनि हामी सम्बन्धित सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछौं।
५) अन्त्यमा, सात संसदवादी दलहरुसँग भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी र दोस्रो समझदारीप्रति पुन: पूर्ण प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै र फासीवादी शाही सत्ताले फैलाएका सबैखाले दुष्प्रचारहरुलाई घृणापूर्वक खारेज गर्दै हाल संचालित शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागि भएर सफलताको बिन्दुसम्म पुर्याउने अठोट व्यक्त गर्दछौं।
मिति : - ०४ वैशाख २०६३
बाबुराम भट्टराई
संयोजक
वृहत राष्टि्रय राजनैतिक सम्मेलन आयोजक समिति
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद
, नेपाल
प्रचण्ड
अध्यक्ष
नेकपा (माओवादी)
सुप्रिम कमाण्डर, जनमुक्ति सेना, नेपाल