Archive ref no: NCA-20138
मिति: 2006-03-21
आयोगले सरकारलाई पत्र पठायो, २०६२ चैत ८
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्री ५ को सरकारलाई आज एक पत्र पठाइ मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू कृष्ण पहाडी, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठलाई उचित र पर्याप्त आधार विना लामो समयदेखि थुनामा राखेको सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ - ''विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र रुपमा आवत जावत गर्न पाउने संविधान तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनु सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १५ मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा र्सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को धारा ९(१) मा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न नपाइने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको 'मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८' ले मानव अधिकार रक्षकको अधिकारलाई विशेष रूपमा संरक्षण गरेको सर्न्दभमा समेत मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूलाई लामो समयसम्म थुनामा राखिरहनु उचित देखिदैंन।
संविधान तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकारका बाबजुद श्री ५ को सरकारले मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूलाई यसरी लामो समयसम्म थुनामा राख्ने कार्यले मानव अधिकारको हनन भएको छ। आयोग मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई थुनाबाट रिहा गरी मानव अधिकारको सम्मान गर्न श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गर्दछ।''
ध्रुव नेपाल
निमित्त सचिव