Archive ref no: NCA-20102
मिति: 2006-02-22
स्थानहद तथा नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न सिफारिस, २०६२ फागुन १०
श्री ५ को सरकारले ने.क.पा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपाल र राजनीतिक दलका केही नेताहरू, नागरिक समाज तथा मानव अधिकार क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूलाई उचित र पर्याप्त आधार विना लामो समयदेखि स्थानहद तथा नजरबन्दमा राखेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ।
शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु तथा स्वतन्त्र रुपमा आवत जावत गर्न पाउनु संविधान तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हुन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १५ मा नेपाल अधिराज्यको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा र्सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को धारा ९-१) ले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न नपाइने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
आजको परिस्थितिमा कसैलाई पनि लामो समयसम्म स्थानहद तथा नजरबन्दमा राखिरहने कार्यले श्री ५ को सरकारद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त कानुनी प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ। आयोग पर्याप्त आधार र कारण विना स्वेच्छाचारी रूपमा स्थानहद तथा नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गरी विधिको शासनको पालना गर्न श्री ५ को सरकारमा सिफारिस गर्दछ।
राधाकृष्ण उप्रेती
उपसचिव