Archive ref no: NCA-19448
मिति: 2005-08-05
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय २०६२।४।२१
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०६२ श्रावण २०
पत्रकार साथीहरू,
नमस्कार।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका महत्वपर्ूण्ा निर्णय एवं क्रियाकलापका बारेमा यहाँहरु मार्फ र्सवसाधारणलाई सूसुचित गर्ने उद्देश्यले आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम नियमित रुपमा गर्दै आएको छ। वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न्ा सरोकारवालाहरुले आयोगको अझ प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन्। विशेष गरी मानव अधिकारको स्थितिमा सवैले महसुस गर्ने गरी सुधार आउनु पर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा छ। तर सम्बन्धित पक्षहरू मानव अधिकार प्रति सम्वेदनशील नभएसम्म सो अपेक्षा पूरा हुदैंन। त्यसका लागि आयोगसँग सम्पर्ूण्ा मानव अधिकारकर्मी तथा सिङ्गो नागरिक समाजसँगको सहकार्य र समन्वय निरन्तर आवश्यक छ। यसै र्सर्न्दभमा आगामी दिनमा मानव अधिकार संरक्षणको कार्यलाई अझ प्रभावकारी वनाउन आयोगले मिति २०६२।४।१८मा केही महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाागरेको छ। ती निर्ण्र्ाारू यसप्रकार छन।
(१) आयोगमा ने.क.पा. (माओवादी) पक्षवाट गरिएको भन्ने आरोपका साथ विभिन्न विषयमा उजुरीहरु परिरहेका छन्। त्यसमा अपहरण गरिएको भन्ने विषयका धेरै उजुरीहरु अझै अनिणिर्त अवस्थामा रहेका छन्। अपहरण बाहेकका उजुरीहरू जबरजस्ती विस्थापित, हत्या, जवरजस्ती चन्दा, ज्यानको धम्की, शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत सुरक्षा फौजका परिवारलाई विभिन्न रुपले पीडा दिएको भन्नसँग सम्वन्धित छन्। युद्धमा कुनै पनि रुपमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरुको जवरजस्ती सम्पत्ति कव्जा गर्ने गाउँ निकाला गर्ने गरिएको भन्ने उजुरीहरु पनि आयोगमा प्राप्त भएका छन्। यसका अलावा समय समयमा घोषणा गरिने बन्द, नाकावन्दी लगायतका कुराहरुले पनि नागरिकको मानव अधिकारको प्रचलनमा निकै चुनातीहरु निम्त्याएको छ। मुलुकमा विद्यमान द्वन्द्वका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपर्ूण्ा छ। यस किसिमको परिस्थिति र घटनाहरुवाट विशेष गरी ग्रामीण जनताहरु वढी मात्रामा पिडित भएका छन्। सम्वद्ध पक्षसँग प्रत्यक्ष सर्म्पर्क हुन नसकेको कारण आयोगमा प्राप्त कतिपय उजुरीहरु लामो समयसम्म अनिणिर्त अवस्थामा रहन पुगेका छन्। सम्पर्ूण्ा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता विषयहरुमा चुप लागेर वस्न सक्दैन। यी विषयहरुको उचित निकासकोलागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग सर्म्पर्क कायम हुन सकेमा मात्र घटनाहरुको गहिर्राईमा पुगी अनुसन्धान हुन सक्छ र पिडितलाई न्याय दिलउने तथा कसुरदारलाई न्यायिक प्रक्रियामा लानकोलागि उपाय पहिल्याउन सकिने हुन्छ। यसका लागि ने.क.पा. (माओवादी) लगायत सम्बद्ध सबै पक्षले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ। आयोगले यसका लागि सदस्य श्री सुदिप पाठकलाई र्सर्म्पक व्यक्तिका रूपमा तोक्ने निर्ण्र्ाागरेको छ।
(२) मानिसलाई वेपत्ता पारिएको विषयमा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै गम्भीर चासो राख्दै आएको छ। यस विषयमा परेका उजुरीहरुमा शङ्का लागेका ठाउँहरुमा तत्कालै गई निरिक्षण गर्ने कार्य समेत आयोगले गर्दै आएको छ। यसका वावजुद पनि राज्य पक्षवाट वेपत्ता पारिएको भन्ने आरोप लागेका थुप्रै उजुरीहरु आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यस विषयलाई प्राथमिकता दिई केही परिणाममुखी कार्य गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ। यसभित्र निम्न कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
(क) आयोगमा प्राप्त उजुरीहरुको आधारमा वेपत्ताको स्थिति, त्यससम्बधमा आयोगले हाल सम्म गरेका क्रियाकलाप तथा चुनौतीहरू समेटिएको प्रतिवेदन अबिलम्ब र्सार्वजनिक गर्ने। यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
(ख) वेपत्ता पारिएको भन्ने विषयमा कतिपय उजुरीहरु गैर सरकारी संस्थाहरुमा पनि परेको र त्यसको फिहरिस्त उनीहरूसँग पनि रहेको भन्ने जानकारी आएको पर्रि्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय गैर सरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय तथा श्री ५ को सरकारका सम्वद्ध अधिकारीहरुबीच सूचना आदान- प्रदान र अन्तरक्रिया प्रभावकारी रुपमा गरी वेपत्ता भएका मानिसहरुको खोजीको प्रयासलाई थप सक्रिय पार्ने।
(ग) वेपत्ता गरिएका भनिएका मानिसहरु कुनै ठाउँमा राखिएका छन भन्ने आयोगलाई शङ्का लागेमा शङ्कास्पद ठाउँहरुमा आकस्मिक निरिक्षण/अनुगमनको कार्यलाई अझ वढी क्रियाशील बनाउने।
(३) विद्यमान द्वन्दवाट अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र मध्ये शिक्षा पनि एक हो। शैक्षिक क्षेत्र भित्र विभिन्न तहका विद्यालय, त्यसमा आवद्ध शिक्षक, विद्यार्थी र शैक्षिक क्रियाकलाप समेत पर्दछन्। द्वन्द्वले अति प्रभावित रहेका अन्य मुलुकहरुमा शिक्षा क्षेत्रलाई द्वन्द मुक्त राखिएको हामीले सुनेका छौं। तर नेपालमा भने शैक्षिक क्षेत्र सवैैको आक्रमणको केन्द्र विन्दु भएको छ। नागरिकको शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रचलनमा परेको असरवाट देशको जनशक्तिमा पर्ने दर्ीघकालीन भयावह असर प्रति सवै पक्ष वेलैमा सचेत हुनर्ुपर्छ। आयोगले यस विषयमा सरकार तथा माओवादीलाई निरन्तर गर्दै आएको आग्रहले अझै कार्यरुप पाउन सकेको छैन। यस विषयमा सम्वद्ध सवै पक्षको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिई आयोगले सम्वद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी "शैक्षिक क्षेत्र शान्तिक्षेत्र" को विशेष कार्यक्रम अगाडी वढाउने निर्ण्र्ाागरेको छ।
(४) मुलुकमा मानव अधिकार संरक्षण र सर्म्बर्द्धनमा थप बल पुर्याउन हालको चुनौतीपर्ूण्ा घडीमा मानव अधिकार सम्वन्धी गैर सरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यको विविध क्षेत्रहरु पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ। यस र्सर्न्दभमा मानव अधिकारको दृष्टिले बढी जोखिममा परेको देखिएका केही जिल्लाहरुमा मानव अधिकार सम्वन्धी गैर सरकारी संस्था, व्यवसायिक संङ्गठनहरु र नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा व्यापक रुपमा अनुगमन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ।
(५) आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघनका निम्न उजुरीहरुमा सम्वद्ध दोषी पक्षलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपर्ूर्तिको सिफारिस गरेको
छ।
(क) धादिङ्गको गुम्दी गाविस वडा नं ८ स्थित फलांगेमा वसोवास भएका शिक्षक कृष्णप्रसाद सिंखडा भन्ने गोविन्दप्रसाद सिंखडालाई सुरक्षा फौजले सवैको सामुन्ने घरवाट पक्राउ गरी पक्राउ गरेको भोलिपल्ट २०६२।१।२८ गते आफ््नो कव्जामा रहेको निज निशस्त्र व्यक्तिलाई गैर कानूनी रुपमा हत्या गरेको हुँदा दोषीलाई कानून वमोजिम सजाय तथा पीडितको परिवारलाई एकलाख रूपियाँ क्षतिपर्ूर्ति दिन सिफारिस गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको।
(ख) झापास्थित टागन डुव्वा गाविस वडा नं ८ वस्ने रमा अधिकारीलाई निशस्त्र अवस्थामा पक्राउ गरी घरको पर्ूवतर्फलगी परिवारका सदस्यहरुकै सामुन्ने गोली हानी हत्या गरेको विषयमा सम्वद्ध सुरक्षा कर्मचारीहरुलाई कानून वमोजिम सजाँय तथा पीडितको परिवारलाई एकलाख रुपियाँ क्षतिपर्ूर्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको।
(ग) पोखरास्थित राष्ट वंैक चोकमा २०६०।८।२६ गते अस्पतालवाट विरामीलाई खाना खुवाई मोटर साइकलमा आई राखेको अवस्थामा लापरवाही पर्ूण्ा तरिका वाट गोली चलाई सुरेश वारालको मृत्यु भएको र वनकाजी गुरुङ्ग र्घाईते भएको विषयमा श्री ५ को सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सुरक्षाकर्मीहरुको गम्भीर लापरवाही देखिएको हुँदा संलग्न रहेका सुरक्षा कर्मचारीहरुलाई कानून वमोजिमको कार्वाही गर्न सिफरिस गर्ने निर्णय गरिएको। क्षतिपर्ूर्तिको हकमा निजहरुलाई उपलव्ध गर्राई सकिएको भन्ने जानकारी आएको।
केदार प्रसाद पौडयाल
प्रवक्ता