2003-08-00 - press release - CPN-M२०६०-०४-०० - प्रेस विज्ञप्ति - नेकपा-मा

Archive ref no: NCA-20955 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20955

ने.क.पा.(माओवादी), जनमुक्तिसेना नेपाल र संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद ्को सार्वजानिक अपील

आमुल परिवर्तनको निम्ति संघर्षको बाटोमा अघि बढौं

असोज १,२ र ३ गते नेपाल बन्द गरौं !

देशभक्त तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु,

हाम्रो देश नेपाल यतिवेला इतिहासको एउटा गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ। वर्र्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,लिंगीय अन्तरविरोधले ग्रस्त सवा दुई सय वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु समाधान गर्ने सबै प्रयासहरु असफल भएपछि देशमा पुनः एकपटक प्रतिगामी र अग्रगामी शक्तिहरुबीच भीषण सङ्घर्ष चर्कन्ुँ अनिवार्य भएको छ। पछिल्लो पटक गत माघ १५ गतेबाट शुरु भएको पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ता र नयाँ क्रान्तिकारी सत्ताबीचको युद्घविराम र वार्ता–प्रक्रिया पुरानो सत्तापक्षले अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनका सबै ढोकाहरु बन्द गरेर विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको आडमा भीषण गृहयुद्घ चर्काउने तयारी गरेपछि यही भदौ १० गतेबाट औपचारिक रुपले अन्त्य भएको छ। यो स्थितिमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति र भरौटे शाही सेनाको बलमा टिकेको र देशभित्रका सबै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, शोषण—उत्पीडनको केन्द«विन्दु रहेको दलाल तथा सामन्ती राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर अग्रगामी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, प्रजातान्त्रिक र न्यायप्रेमी राजनैतिक शक्तिहरु र आम जनसमुदायमले संयुक्त संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ।

देशमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र समग्र अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा ठूलो बाधक तत्व राजतन्त्र र उसको भरौटे शाही सेना हो भन्ने कुरा २००७ सालदेखि २०१७ साल हुँदै असोज १८ र अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरुले अकाट्य रुपमा पुष्टि गरिसकेका छन्। झन् नारायणहिटी हत्याकाण्डपश्चात् स्थापित नव—राजतन्त्रले त परम्परागत सामन्ती राष्ट्रवादको मुकुण्डो समेत मिल्काएर नाङ्गो रुपमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको दलाली गर्ने र विदेशी हतियार र सैनिक सल्लाहकारहरुको बलमा देशभक्तहरुको नरसंहार गर्ने घोर राष्ट्रघाती र फासिस्ट चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको छ। साथै देशका बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जातिहरु, मधेसी समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रहरु, दलित, महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरुको शोषण—उत्पीडनको मूल जरो पनि कथित उच्च जातीय खस—हिन्दू अहङ्कारवादमा आधारित सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता नै हो। त्यसैले राजतन्त्र तथा उसको भरौटे शाही सेनाको उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय सेनाको निर्माण वास्तविक प्रजातन्त्र र नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकताको विकासको निम्ति अनिवार्य पूर्वशर्त हो।

तैपनि देशमा सात वर्षको गृहयुद्घ पश्चात् निर्मित रणनैतिक सन्तुलनको स्थिति र देशको विशिष्ठ भूराजनैतिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै हामिले तत्काल सिधै गणतन्त्र स्थापनाको कुरा नगरेर संविधानसभा मार्फत सार्वभौम जनतालाई नै सबै कुराको फैसला गर्न दिने असाध्यै लचिलो प्रस्ताव वार्ताको टेवुलमा राख्यौं। परन्तु असोज १८ पछि संसदवादी शक्तिहरुलाई समेत पाखा लगाएर शाही सेनाको बलमा सम्पूर्ण सत्ता आङ्खनो हातमा केन्द्रित गरेको राजतन्त्रले कठपुतली मन्त्रीमण्डल मार्फत कथित ‘राज्यप्रणालीमा अग्रगामी सुधारको अवधारणा’ को नाउँमा केही छुद्र र अमूर्त सुधारको खोलले लपेटेर शाही प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्ने घोर प्रतिक्रान्तिकारी एजेण्डा प्रस्तुत गर््यो र वार्ता मार्फत् शान्तिपूर्ण अग्रगामी निकासको ढोका पूर्ण रुपले वन्द गर््यो। राजतन्त्रलाई कथित ‘अपरिहार्य आधार’ मान्ने, ‘संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन’ को नाउँमा राजालाई अझै शक्तिशाली बनाउन खोज्ने र भरौटे शाही सेनाबारे चर्चै गर्न नचाहने, बरु उल्टै जनताको मुक्तिसेनालाई शुरुमा नै आत्मसमर्पण गराउने धृष्टता गर्ने सो ‘अवधारणा’ लाई एक्काइसौं शताब्दीको कुनै पनि स्वाभिमानी नागरिकले उचित घृणाका साथ तिरस्कार गर्नु सिवाय अरु कुनै विकल्प रहँदैन। त्यसरी नै जनताले सबै कुराको फैसला गर्न सक्ने अकुण्ठित सार्वभौमसत्ता, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त शासन, महिला तथा दलितहरुलाई विशेषाधिकार सहित सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्घान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, शिक्षा(स्वास्थ्य(रोजगारी जनताको मौलिक अधिकार, सम्पूर्ण असमान सन्धि(सम्झौताको खारेजी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा आदि अहम् प्रश्नहरुलाई छोडेर सो र्‘अवधारणा’ को मूलतस् प्रतिगमन र यथास्थितिवादलाई कायम राख्ने अमूर्त र झिनामसिना सुधारको प्रस्तावको भ्रममा मुक्तिकामी जनता फस्ने प्रश्नै उठ्दैन। फेरि युद्घविराम र वार्ताकै क्रममा शाही सेनाले रामेछापको दोरम्भा लगायतका स्थानहरुमा गरेको नरसंहार, अमेरिकासँगको कथित प्रतिआतङ्कवादी पाँच वर्षे सम्झौता, सयौंको सङ्ख्यामा अमेरिकी सैनिक सल्लाहकारको आगमन, अरबौं रुपियाँको विदेशी हातहतियारको आपूर्ति आदिले वार्ता प्रक्रिया हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको कुरामा कुनै शङ्कै रहन्न। यो स्थितिमा अग्रगामी राजनैतिक निकास बिनाको ‘वार्ताको निम्ति वार्ता’ को प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रमा बढ्ता नअल्झिकन ‘जस्तालाई तस्तै’ को शैलीमा प्रतिरोध सङ्घर्षको तयारी गर्नु देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा हुने स्वतस् स्पष्ट छ।

यस सन्दर्भमा कतिपय अस्पष्टता, कमीकमजोरी र सीमाका वावजुद पछिल्लो चरणमा संसदवादी शक्तिहरुले समेत राजतन्त्र र शाही सेनालाई प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास निम्ति मुख्य बाधक किटान गरेर तिनका विरुद्घ ‘निर्णायक’ सङ्घर्ष गर्ने जुन तत्परता देखाएका छन् त्यसले सामन्ती निरङ्कुशतावादको संयुक्त प्रहार केन्द्रित गर्ने राम्रो सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले जुन हदसम्म संसदवादी शक्तिहरुले राजतन्त्रका विरुद्घ सङ्घर्ष गर्नेछन् त्यो हदसम्म उनीहरुको आन्दोलनलाई हाम्रो पनि समर्थन रहनेछ र सकेसम्म दुबै आन्दोलनहरुलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन तथा आन्दोलनलाई साँच्चिकै ‘निर्णायक’ बनाएर गणतन्त्र स्थापनाको विन्दुसम्म पुर््याउने प्रयत्न गर्न हामी सबै प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिहरुसँग आह्वान गर्दछौ।

गत आधा शताब्दीदेखिको लोकतान्त्रीकरणको अभियानमा देश र जनतालाई बारम्बार धोका दिंदै आएको सामन्ती तथा दलाल राजतन्त्र र उसको भरौटे शाही सेना विरुद्घ निर्णायक सङ्घर्ष गरेर देशमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रहरुमा पूर्ण लोकतान्त्रीकरण गर्नु बाहेक अब अर्को विकल्प छँदैछैन। राजतन्त्र र भरौटे शाही सेनालाई जनताको संघर्षको बलमा किनारा नलगाई देशमा बारम्बार हुने प्रतिगमनको श्रृङ्खलालाई रोक्नै सकिन्न र राज्यसत्ता तथा समाजको चौतर्फी लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनै सकिन्न। सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरु र उत्पीडित जाति र जनजात्,ि मधेसी समुदाय, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरु सबैले यो गुदी कुरोलाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्नु आज अत्यन्तै जरुरी भएको छ। यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गत आठ वर्षदेखि देशमा जनमुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आइरहेको ने।क।पा. (माओवादी), जनमुक्ति सेना, नेपाल र संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद ्ले पुनः एकपटक चरणबद्घ देशव्यापी सङ्घर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई हर(तरहले साथ दिएर सफल पार्न हामी सम्पूर्ण देशभक्त तथा प्रजातन्त्रवादी राजनैतिक शक्तिहरु, जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्तिमोर्चाहरु, जनवर्गीय संगठनहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरु र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं।

तत्कालीन नाराहरूः

१. गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्छौं–गर्छौं।

२. भरौटे शाही सेनालाई विघटन गरी राष्ट्रिय सेना निर्माण गर।

३. सबै खाले विदेशी सैनिक हस्तक्षेप बन्द गर।

४. जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन कायम गर।

५. महिला र दलितहरुलाई विशेषाधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान गर।

६. धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण गर।

७. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक अधिकार कायम गर।

८. ‘जमिन जोत्ने’ को आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गर।

९. राष्ट्रिय उद्यँेगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर।

१०. सम्पूर्ण असमान सन्धि(सम्झौताहरु खारेज गर।

११. सबै जनवर्गीय संगठनहरुका जायज माग पूरा गर।

सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू ः

१. भदौ ११ देखि २४ गतेसम्म प्रचारात्मक कार्यक्रम

२. भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म जनपरिचालन तथा जनकार्वाही

३. असोज १, २ र ३ गते नेपाल बन्द (यातायात, उद्योग—व्यापार,शिक्षणसंस्था, कार्यालय बन्द)

(बाबुराम भट्टराई)
संयोजक
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद , नेपाल