Archive ref no: NCA-21076
ने.क.पा (माओवादी), जनमुक्ति सेना र जनपरिषदको सार्वजानिक अपील
शाही प्रतिगमन विरुद्ध सयुक्त प्रतिरोध गरौं।
पौष १९ गते ‘मेची–कोशी’ बन्द र फागुन १ र २ गते ‘नेपालबन्द’ गरौं।
न्यायप्रेमी तथा देशभक्त जनसमुदायहरु,
गत असोज १८ गतेको प्रतिगमनकारी शाही कदम पछि देशमा सीमित प्रजातन्त्रको समेत हत्या गरेर ना¨ो प्रकारको निरंकुश राजतन्त्र र शाही सैनिक अधिनायकत्व कायम गरिएको कुरामा अव कुनै शंका छैन। विभिन्न पार्टीहरुवाट कुहिएर झरेका तत्वहरुलाई टिपेर वनाइएको कठपुतली मन्त्रीमण्डललाई अघि सारिए पनि देशमा अव २०४६ र ०४७ को आन्दोलन पश्चात निर्मित संविधानको मृत्यु भैसकेको र सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार र राजकीय सत्ता सामन्ती दरवार र उसको शाही सेनामा केन्द्रित भएको कुरा त्यसपछिका घटनाक्रमहरु पछि जोकसैले सहजै देख्न र वुझ्न सक्दछ। अव पनि देशमा पुरानो संविधान र वहुदलीय व्यवस्था कायम छ वा सामन्ती निरंकुशतावादीहरु संग हारगुहार गरेर गुमेका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा वस्नु जस्तो मुर्खता अरु केही हुने छैन। २००७ सालदेखि नै लगातार रुपमा निरंकुश राजतन्त्रवादीहरुद्वारा धोका र विश्वासघात गरिदै आएका प्रजातन्त्रप्रेमी नेपाली जनताले अव अन्तिम पटक आफुलाई पूर्ण रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने निर्णयक लडाइमा होम्नु सिवाय अर्को विकल्प छदै छैन।
सुगौली सन्धिको वेलादेखि हमेशा विदेशी प्रतिक्रियावादी सक्तिहरुको आड लिएर गद्धिमा वस्दै आएका र न्यायप्रेमि नेपाली जनतामाथि अकथनिय दमन र अत्याचार गर्दै आएका सामन्ती निरंकुशतावादी तत्वहरुले पुनः एकपटक ‘राष्ट्रियता’ को फोस्रो नारा अगाडि सारेर आङ्खनो कुत्सित स्वार्थ पुर्ति गर्ने दुश्प्रयास गरेका छन। विशाल उत्पिडित जाति जनजाति र क्षेत्रहरुका एकाध अवसरवादी तत्वहरुलाई काखी च्यापेर उनिहरुले आफुलाई ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतिक’ वताउने कुचेष्टा पनि गरिरहेका छन। परन्तु विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसंग सांठगांठमा कुख्यात नारायणिहिटी हत्याकाण्ड रचेर गद्धिमा वस्ने र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हरुसंग हातहतियार, पैसा र वुद्धिको समेत भिख मागेर मुक्तिकामि नेपाली जनताको कत्लेआम गर्ने घोर राष्ट्रघाती तथा दलाल तत्वहरुले आफुलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्नु जस्तो विडम्वना र पाखण्ड अरु केहि हुनै सक्तैन। त्यसरी नै कथित आर्य–खस हिन्दु उच्च जातिय अहंकारवादको क्रुर अभ्यास गर्ने र दर्जनौ उत्पिडित जाति जनजाति र मधेसी समुदायका जनतालाई उनिहरुका नैसर्गिक आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनवाट वञ्चित गर्नेहरुले ‘राष्ट्रिय एकता’ को नारा फलाक्नु हदैसम्मको वेमानी र निर्लज्जता हो। त्यसैले देशलाई सवैखाले विदेशी हैकमको थिचोमिचोवाट मुक्त गरेर पूर्ण रुपले स्वाधिन वनाउन तथा देश भित्रका सवै जाति जनजाति र क्षेत्रहरुविच आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनका आधारमा एकता कायम गरेर वास्तविक राष्ट्रिय एकताको निर्माण गर्नु सामन्ती निरंकुशतावादी राजतन्त्रविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्नुपर्ने वेला आएको छ।
निरंकुश पंचायती कालदेखिनै भ्रष्टाचार, तस्करी, मूर्तिचोरी, कमिशनखोरी झुठमा सवभन्दा वदानाम दरवारिया तत्वहरुले यतिवेला कथित भ्रष्टाचारको विरोधी अभियानको नौटंकी रचेर शाही प्रतिगमन विरुद्ध उर्लदो जनआक्रोशलाई विषयान्तर गर्ने दुस्प्रयास गर्नु अर्को ठूलो विडम्वना र पाखण्ड भएको छ। निश्चित रुपमा नेपाली जनता दरवारिया र गैर–दरवारिया सवै खाले तथा निर्दल र वहुदल दुवै कालका भ्रष्टाचारीहरुमाथि सख्त कार्वाही चाहन्छन। तर युगौंदेखि यिनै सामन्ती तथा दलाल दरवारिया तत्वहरुको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको अर्थ –राजनीतिको नै समूल नष्ट नगरी केही सतहमा देखिएका सानातिना हांगाविगा मात्र छिमलेर भ्रष्टाचार उन्मुलन हुदैन भन्ने वारे आजको युगका सचेत नेपाली जनता पटक्कै भ्रममा छैनन्। हालैको शाही प्रतिगमन पछि कठपुतली मन्त्रीमण्डल मार्फत जारी गरिएको दरवारले राष्ट्रिय साधन–श्रोत माथि मनपरी दार्इं हाल्न पाउने कथित राजदरवारवारे खर्च सम्वन्धी अध्यादेशले पनि देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक विकृति –विसंगतिहरुको केन्द्र कुन हो वुझ्न सवैलाई मदत गरेको छ। साथै देशका उद्यमी–व्यवसायी, व्यापारी र आमजनतावाट उठाइएको प्रत्यक्ष र परोक्ष कर –महसूल देश र जनताको आर्थिक सामाजिक प्रगतिको सट्टा मुुक्तिकामि जनताको नरसंहार गर्ने प्रतिक्रियावादी शाही सेना र सशस्त्र वलहरुलाई हातहतियार किन्नमा र त्यस वापतको कमिशन र भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भैरहेको तथ्य जगजाहेर छ। यो स्थितिमा यो प्रतिगमनकारी नरसंहारकारी तथा भ्रष्टाचारी सत्तालाई टिकाइराख्न नेपाली जनताले कर तिर्नु भनेको आङ्खनै खुट्टामा वञ्चरो हान्नु सरह हो र त्यसैले हामी आजैका दिनदेखि यो सत्तालाई कुनै पनि प्रकारको कर–महसुल नतिर्न सवै उद्यमी –व्यवसायी, व्यापाारी र आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। देशमा आङ्खनै जनमुक्ति सेना सहितको वैकल्पिक जनसत्ता वनिसकेको स्थितिमा यो आग्रहलाई विशेष गम्भिरताका साथ लिइदिन पनि सम्वन्धित सवैको ध्यानाआकर्षण गर्न चाहन्छौं।
असोज १८ गतेको प्रतिगमनकारी कदम पछि सामन्ती निरकुशतावादी तत्वहरुले एकातिर क्रान्तिकारी जनयुद्धकारी शक्तिहरुलाई कथित वार्ताको नाममा अल्झाएर र अर्कोतिर ससंदवादी सक्तिहरुलाई कथित मिलिजुली सरकार र संसदीय चुनाव गराईदिने भ्रममा बल्झाएर आङ्खनो स्थिति सुदृढ गर्दै लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्। क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी सक्तिहरुको तर्फवाट हामिले असाध्यै जिम्मेवारीवोध र इमान्दारीका साथ गोलमेच सम्मेलन, अन्तरीम सरकार र संविधान सभाको न्यूनतम अग्रगामि निकासको निमित्त वार्ता गर्न तत्पर रहेको सार्वजानिक प्रतिवद्धता वारम्वार व्यक्त गर्दा र वार्ता टोली समेत गठन गरिसकेको घोषणा गर्दा पनि प्रतिक्रिायवादी सत्ताधारीहरुले वार्ताको निम्ति न्यूनतम सकारात्मक वातावरण तयार गर्नेतिर पहल गर्नु सट्टा दीनहुं झुट्टा मुठभेडको नाममा दर्जनौं निशस्त्र कार्यकर्ता र आम जनसमुदायको हत्या गर्ने, युद्ध वन्दिहरुलाई वेपत्ता पार्ने, क्रान्तिकारी जनआन्दोलनहरुलाइ ‘आतंकवादी’ को रुपमा दुश्प्रचार गने क्रम जारी राखेका छन। रोल्पा , रुकुम लागायतका आन्दोलनका तुफानि केन्द्रहरुमा १५ देखि ४० वर्षसम्मका सवै युवाहरको हत्या गर्ने, नुवाकोट लगायतका स्थानहरुमा सर्वसाधरण निसस्त्र जनताको नरसंहार गरेर सर्वत्र दहसत फैलाउने आदि चरम फासिवादी हरकतहरु गरेर र हालै प्रकाशित एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले समेत नंग्याएका मानवअधिकार ऊलंघनका देशव्यापी कुकृत्यहरु जारी राखेर यो प्रतिक्रिायावादी सत्ताले देशलाई गृहयुद्धको भूमरीमा फसाइराख्ने षडयन्त्र गरेको स्पष्ट हुन्छ। विद्यार्थी, किसान, महिला, मजदुर, जनजाति, दलित आदि जनवर्गहरुका जायज मागहरु पूरा गर्नु सट्टा उनिहरु विरुद्ध भिषन दमन गर्ने नीतिनै यो सत्ताले अपनाईरहेको छ। त्यसरीनै अन्तराष्ट्रिय जनमतलाई भ्रम दिन र वदलिएको परिस्थितिमा नयां प्रकारको ‘वहुदलिय पञ्चायति व्यवस्था’ को अभ्यास गर्ने विभिन्न संसदिय पार्टीहरुवाट मान्छेहरु चोरेर दरवार परस्त ‘पार्टी’ वनाउने वा कुनै जनाधार नभएका भुइफुट्टा व्यक्तिमुखि गुटहरुलाई उचालेर ‘वहु–दल’ कायमै रहेको देखाउने हास्यास्पद प्रयास भैरहेको छ। स्थापित पार्टीहरुका नेताहरुलाई ‘दर्शनभेट’ दिने क्रममा मान्छैपिच्छे फरक कुरा गर्ने र भित्र एक कुरा र वाहिर अर्कै व्यवहार गर्ने गरिएकाले पनि सामन्ती दरवारले ‘फुटाउ र राज गर’ को पुरानो कुटनीतिको अभ्यास राम्रैसंग गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ। यो स्थितिमा संसदवादी र गैह्र संसदवादी सवै खाले प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले यी विभिन्न षडयन्त्र र भ्रमवाट मुक्त भएर सामन्ती निरंकुशतावादी हरुका विरुद्ध संयुक्त प्रहार केन्द्रित गर्न आज अत्यन्तै जरुरी भएको छ।
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले जे सुकै प्रचारवाजी गरेपनि वर्तमान सवै खाले अन्तरविरोधको केन्द्रविन्दु राजतन्त्र र प्रजातन्त्र विचको लडाइनै वन्न पुगेको छ। वाहिरि रुपमा वेलावखत फेरवदल हुने गरे पनि भित्रि सारमा २००७ सालदेखि आजसम्म राजतन्त्र र प्रजातन्त्र विचको संघर्षनै नेपाली राजनीतिको मुल प्रश्न वनेको छ र अव त्यो चरम उत्कर्षतिर पुगिरहेको छ। यो वस्तुगत यथार्थलाई कसैले पनि नकार्ना मिल्दैन र हुदैन साथै यो राजतन्त्र र प्रजातन्त्रविचको लडाइमा देशको मुल कानुन भनिने सम्विधान ्िनर्माणको मुल प्रश्न र राज्यसत्ताको मुख्य अंग मानिने शसस्त्र सेना माथि नियन्त्रणको प्रश्ननै मुख्य मुद्धा भएको २००७ सालदेखि २०१७ साल हुदै अहिले सम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन। जवसम्म जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरुले नै संविधान लेखेर स्वयं जारी गर्दैनन तवसम्म वास्तविक ‘सार्वभौम सत्ता’ जनतामा हस्तान्तरित हुनै सक्तैन र जवसम्म देशको शसस्त्र सेना माथि जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरको अकुण्ठित नियन्त्रण कायम हुदैन तवसम्म वास्तविक ‘राजकिय सत्ता’ जनताको हातमा जानै सक्तैन र कुनैपनि प्रकारको प्रजातन्त्र सुरक्षित हुनै सक्तैन भन्ने कुरा वारम्वार पूष्टि भैसकेको छ। अव पनि ‘राजाको सदिक्षा’ ले मरेको संविधान विउंताएर त्यहि संविधान अन्तर्गत हुने चुनावबाट ‘प्रजातन्त्र’ प्राप्त होला वा यहि दरवारिया भरौटे शाही सेनाले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ला भन्नु जस्तो घोेर अज्ञानता र मुर्खता अर्को केहि हुनै सक्तैन। कथम कदाचित राजाले अव संसद पुनस्थापन गरिदिएमा वा स्थापित संसदिय पार्टीहरुको एकल वा संयुक्त सरकार अन्तर्गत आम निर्वाचन गाराएमा पनि मन लागेको वेला राजाले सविधान खोस्ने र दिने नजीर मात्र स्थापित हुनेछ र प्रजातन्त्र सधै अपुरो र अशुरक्षित रहनेछ। त्यसैले जनताका चुनिएका प्रतिनिधि (अथवा संविधान सभा)ले नयाू अग्रगामि संविधान वनाउने र देशको शसस्त्र सेनालाई जनताको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने मुख्य मुद्धामा केन्द्रित रहेर संसदवादी र गैर संसदवादी प्रजातान्त्रिक सक्तिहरुले देशमा शसक्त र संयुक्त जनआन्दोलनको अगुवाई गर्नु आज ऐतिहासिक आवश्यकता वनेको छ। त्यहि आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ने.क.पा.(माओवादी) को आहन र सयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदको आयोजनमा आगामि फाल्गुन १ र २ गते ‘नेपाल बन्द’ गर्ने लगाएतका संघर्षका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिएको छ, जसलाई हरतरहले सहयोग गरेर सफल पार्न हामि सवै प्रजातन्त्रवादी तथा देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरु, संघ संस्थाहरु, जनवर्गिय संगठनहरु जातिय तथा क्षेत्रिय मुक्ति मोर्चाहरु र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।
तत्कालिन नाराहरु
संघर्षको कार्यक्रम
नोट ः बीचवीचमा विभिन्न कमान र मोर्चाहरुवाट थप कार्यक्रमहरु पनि राखिने छन।
(बावुराम भट्टराई)
संयोजक
सयुंक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद, नेपाल
(प्रचण्ड)
अध्यक्ष, ने.क.पा. (माओवादी)
तथा सर्वोच्च कमाण्डर, जनमुक्ति सेना, नेपाल
२०५९ पौष ८ गते