2006-04-25 - incident - Morang district २०६३-०१-१२ - घटना - मोरङ जिल्ला
Archive ref no: NCA-17695
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:२९८
- पीडितको नाम र थर:प्रभु नारायण भट्टराई, प्रसाद गुरुङ, टेकनारायण चौधरी, फुर्वा शेर्पा, खिमे भन्ने धनुबहादुर परियार र सुनिता ऋषिदेव
- ठेगाना:मोरङ जिल्ला बेलबारी गाविस वडा नं.- ३
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:मोरङ जिल्ला बेलबारी गाविस वडा नं.- ३ बस्ने सपना गुरुङलाई मिति २०६३/१/१२ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बलात्कारगरपेश्चात्गोली हानी मारके ो घटनाको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारण व्यक्तिहरूमाथि गोली चलाउँदा प्रभु भट्टराईसहित ६ जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीद्वारा विरोधमा उत्रेका जनसमूहमाथि अन्य वकैल्पिक उपाय नअपनाई कमाण्डरको आदेशबेगर गोली चलाई पभ्रनुारायण भट्टराई, प्रसाद गुरुङ, टेकनारायणचौधरी, फुर्वा शेर्पा, खिमे भन्ने धनुबहादुर परियार र सुनिता ऋषिदेवको गैरन्यायिक हत्या गरिएको
- उल्लङ्घनकर्ता:-
- आयोगको निर्णय:विरोधमा उत्रिएका सवर्साधारण व्यक्तिहरूमाथि गोली चलाउँदा प्रभु भट्टराईसहित ६ जनाको मृत्यु र दर्जनाँै घाइतेभएको घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा सुरक्षाकमीद्वारा विरोधमा उत्रकेा जनसमूहमाथि अन्य वैकल्पिक उपाय नअपनाई कमाण्डरको आदेश बेगर गोली चलाएको कारण गैर न्यायिक हत्या गरिएकोले मृतकहरू पभ्रनुारायण भट्टराई, प्रसाद गुरुङ, टेकनारायणचौधरी, फुर्वा शेर्पा, खिमे भन्ने धनबुहादुर परियार र सुनिता ऋषिदवे को कानुनबमोजिमका हकवालालाई जनही रु. ३,००,०००/- क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र दोषी पत्ता लगाई ज्यानसम्बन्धी महलको कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने मिति २०६६/९/२३ को निर्णय
- आयोगबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:च.नं. १२३१ सरंक्षण ६९७ मिति २०६६/११/१७ गते प्र.म.म.प.को कार्यालयलाई आयोगको निर्णय सिफारिस गरिएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:-
- कैफियत:नभएको
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Unlawful Killings: Governing Legal Framework
- In the context of armed conflict, eliminating the enemy – including by killing them – is generally considered permissible. Stated otherwise, so long as all applicable IHL and international human rights law (IHRL) requirements are met, killing one’s enemy during an armed conflict is not unlawful.173 Yet, clearly, not all killings are permitted even during armed conflict. (continue reading)
गैरकानुनी हत्या: सम्बद्ध कानुनी खाका
- सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
