2006-04-23 - incident - Sindhupalchok district २०६३-०१-१० - घटना - सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
Archive ref no: NCA-17688 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-17688
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- पीडितको नाम र थर:चौतारा घटना
- ठेगाना:सिन्धुपाल्चोक, चौतारा
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:मिति २०६३ बैशाख १० गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमकुाम चातैारामा नेकपा (माओवादी) र सुरक्षाफौजबीच भएको दोहोरो भीडन्तको सम्बन्धमा आयोगबाटमिति २०६३/१/१७ देखि २०६३/१/२४ सम्म अनुसन्धान भएको
- उल्लङ्घनकर्ता:माओवादी तथा सुरक्षाकर्मी
- आयोगको निर्णय:नेकपा माओवादी र सुरक्षाकर्मीबीच चौतारा भीडन्तमा द्वन्द्वदमा असंलग्न गैरसैनिक व्यक्ति सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कदमवास गाविस वडा नं.- ९, मलूखकर्का ३० वर्षीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, ६३ वर्षीय सयुर्बहादुर श्रेष्ठ र चातैारा ८ का भक्तबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएकोमा उनीहरूका हकवालालाई जनही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, मृतक सैनिकका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राज्यबाट गर्न र सरकारी कायार्लय तथा सर्वसाधारणका क्षतिग्रस्त घरहरूको जाचँ बुझ गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, चौतारा अस्पतालमा राखिएको सुरक्षाफौज को सन्े ट्री तत्काल हटाउन, नेकपा माओवादीलाई नेकपा माओवादीले चौतारा अस्पताल नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाफौजमाथि आक्रमण गरेको तथा सो कार्यबाट अस्पताल ध्वस्त भएको र बम बिष्फोटबाट अस्पताल ध्वस्त हुँदा निर्दोष व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनुका साथै बरिामी र कुरुवासमेत घाइते भएको कायर्ल े जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ विपरीत कार्य गरेको देखनि आउँछ। अत: ती उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत जवाफदेहीताको आधारमा कारबाही गर्न, नेकपा माओवादीले अस्पताल, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय जस्ता कार्यालयहरूमा बमबिष्फाटेन तथा आगजनीर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूका घर, सम्पत्तिहरू प्रयोग गरी क्षति पुर्याउने खालका कार्य गरेकोले जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ विपरीत कार्य गरेको देखनि आउँछ। अत: अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा नेकपा माओवादीबाट पटकपटक प्रकाशित प्रतिबद्धताको व्यवहारमा पूर्ण पालना गर्न
- आयोगबाट पठाइएको पत्रको विवरण:आयोगको च. नं. २१३९ मिति २०६३/२/४ मा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाइएको