2004-02-18 - incident - Chitwan district २०६०-११-०६ - घटना - चितवन जिल्ला
Archive ref no: NCA-11866
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:३१
- पीडितको नाम र थर:विराज गुरुङ, तिर्की प्रजा र सुनील गुरुङ
- ठेगाना:जुगेडी, चितवन
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:२०६० साल फागुन ६ गते सुरक्षाकर्मी शिवरात्रिको दिन बिहान ५:०० बजे चितवन जिल्लाको जुगेडीमा एकै परिवारका तीन जना व्यक्तिलाई सेनाको एक टोलीले बिना सोधपुछ अन्धाधुन्ध गोली हानी हत्या गरेको र अन्य दुई जनालाई गम्भीर घाइते बनाएको हुनाले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध दिलाइदिन निवेदन दर्ता हुन आएको
- उल्लङ्घनकर्ता:सुरक्षाकर्मी
- आयोगको निर्णय:दोषी सुरक्षाकर्मीलाई प्रचलित श्री ५ को कानुनबमोजिम कारबाही तथा पीडित परिवारहरूलाई जनही रु. १,००,०००/- र घाइते खेम गुरुङ र अञ्जु गुरुङलाई निजहरूको उपचारलाई लाग्ने खर्च र चोट लागेको ठाउँको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी रु. ४०,०००/- उपलव्ध गराइदिन श्री ५ को सरकारलाई मिति २०६१/६/२० मा लेखी पठाउने निर्णय
- आयागेबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:श्री ५ को सरकारमा मिति २०६१/८/४ आयोगबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:उक्त घटनाको सम्बन्धमा नभएको निजहरू निर्दोष नै भए पनि विद्यमान परिस्थितिमा निजहरूले आतङ्ककारीहरूले गर्नेजस्तो हर्कत गरेको कारणबाट उक्त घटना घट्न गएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि सुरक्षाफौजलाई दोषी ठहर्याउनु उपयुक्त नदेखिएको भनी शाही नेपाली जङ्गी अड्डा, मानवअधिकार शाखा, कार्यरथी विभागको प. सं. १४६४४ /१६/ए/०६१/ ६२/६१, मिति ०६२/११/१४ गतेको पत्रमार्फत् जानकारी प्राप्त
- कैफियत:नभएको
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Unlawful Killings: Governing Legal Framework
- In the context of armed conflict, eliminating the enemy – including by killing them – is generally considered permissible. Stated otherwise, so long as all applicable IHL and international human rights law (IHRL) requirements are met, killing one’s enemy during an armed conflict is not unlawful.173 Yet, clearly, not all killings are permitted even during armed conflict. (continue reading)
गैरकानुनी हत्या: सम्बद्ध कानुनी खाका
- सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
