2000-08-23 - incident - Kathmandu district २०५७-०५-०७ - घटना - काठमाडौं जिल्ला
Archive ref no: NCA-01742
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:७
- पीडितको नाम र थर:प्रतापमान श्रेष्ठ
- ठेगाना:-
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत पनुर्वहाली भएको समयको तलब भत्ता समानताको आधारमा उपलब्ध गराई पाऊँ भनी घ १–६३३ बालाजु वाइपास, काठमाडा–ँै ५ काप्रतापमानश्रेष्ठले मिति २०५७/५/७ मा आयोग समक्ष दिएको उजुरी निवेदन
- उल्लङ्घनकर्ता:वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, काठमाडौँ
- आयोगको निर्णय:तत्कालीन निजमामती सेवा नियमावलीको नियम १०(क) को व्याख्यामा दुई फरकफरक मान्यता स्थापित गरी निवेदकलाई भदे भाव गरेकोले सो भेदभावबाट निजको समानतासम्बन्धी मानवअधिकार उल्लङ्घन भएकोले निज निवदे कलाई अरू व्यक्तिहरूसरह समान व्यवहार गरी अवकासति मिति देखि पुनर्वहाली भएको मिति सम्मको अवधिको तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्न श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा लेखी पठाउने मिति २०५९/२/२१/३ को निर्णय
- आयागेबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:*च. नं. १६३९ /०६० मिति २०६०/३/११, च. नं. १७९५ मिति २०६०/४/२१ तथा च. नं. १०४८ /०५९/६० मिति २०५९/११/६ गरी विभनि्न मितिमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको, च. नं. १४६८ मिति २०६०/२/७ मा वन तथा भसू रं क्षण मन्त्रालयलाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्ध मा ताकेता गरिएको, च. नं. २५५४ मिति ०६० /८/११ मा आयोगको निर्णयसम्बन्धमा पुन: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको साथै च. नं. ०५७ संरक्षण ४२९६ मिति २०६१/२/७, च. नं. ०५७ संरक्षण ४९ मिति २०६२/४/१० मा ताकेता गरिएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:*निवेदक प्रतापमान श्रेष्ठ सेवामा पनुर्वहाली भई नि. से. ऐन, २०४९ प्रा रम्भ हुन ुपूर्व नै सेवाबाट अवकाश लिइसकेको र निजको हकमा तत्काल प्रचलित कानुनको प्रावधान लागूहुनेहुँदानि.से.ऐन, २०४९ को दफा ७३ को प्रावधानबमोजिम निजले अवकासति अवधिको तलव भत्ता पाउन सक्ने नदेखिएकोले तहाँ आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकनिे अवस्था नभएको बहेारेामिति २०६०/५/८ को निणार्यानुसार अनुराधे गर्दछु भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०६०/५/९ को पत्र प्राप्त / सासेम्बन्धमा यस मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति ०६० /३/२६ को निर्णयानुसार अवकासति अवधिको तलव भत्ता सुविधा पाउने विश्वबाबु तिवारी र दिवाकरदत्त पाण्डेयबाट ती सुविधा फिर्ता गर्नेतर्फ कारबाही चलाएमा उपर्युक्त तीनै जनाबीच समानता कायम हुन सक्ने भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा २०६०/३/२६ मा लेखी पठाएको भन्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको च. नं. ४३५ मिति २०६२/५/७ को पत्र प्राप्त
- कैफियत:नभएको
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)