1998-07-15 - incident - Sindhuli district २०५५-०३-३१ - घटना - सिन्धुली जिल्ला

Archive ref no: NCA-00404 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-00404

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Keywords: Complaint. Disappeared. Habeas corpus. Ministry of Home Affairs. Security Forces.
विशेषता: उजुरी. बेपत्ता. बन्दी प्रत्यक्षीकरण. गृह मन्त्रालय. सुरक्षाफौज.

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ

क्र.सं.:५

पीडितको नाम र थर:खड्गबहादुर देवकोटा

ठेगाना:सिन्धुली

उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:सिन्धुली जिल्ला अमले गाविस वडा नं.- ३स्थायी घर भएका खड्गबहादुर दवे कोटा २०५५/३/२१ दखे ी पक्राउ परी ललतिबहादुर थापाको जाहरेी परेको कर्तव्यज्यान मुद्दा, दौलतसिंह बमजनको जाहरेीपरेकोज्यानमार्ने उद्योगमुद्दारश्री ५ को सरकार वादी र निज प्रतिवादी रहेको हातहतियार खरखजना मुद्दा गरी तीनवटा मुद्दा परेकोमा अघलि्ला दइुर्वटा मुद्दाङाट सफाइ पाएको र हातहतियार, खरखजना मुद्दामा निजलाई २ वर्ष कैद र रु. ६,०००/- जरिवाना भएकोमा उक्त कैद र जरिवानासमेत भुक्तानी गरी मिति २०५७/११/२२ मा थुनामुक्त हुनुपर्नमेा सो मितिमा निज थुनामुक्त हुनासाथ कारागार परिसरबाट सादा पोसाक लगाएका प्रहरीहरूले जबजसर््ती समाती अज्ञात स्थलतर्फ लगेको भनी सोही मितिमा आयोग समक्ष प्रतिवेदन

उल्लङ्घनकर्ता:सादा पोसाकका प्रहरीहरू

आयोगको निर्णय:बेमनासिव जवाफ दिई आयोगको कार्यमाअसहयोगगर्नेतथा मानवअधिकार जस्तो विषयमा सवं दे नशील नहुने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सूचना तथा समन्वय शाखाका तत्कालीनप्रमुखतथाप्रहरी प्रधानकायार्लयकार्यविभागका तत्कालीन प्रमखुलाई असहयोग गरेबापत मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ११ (५)बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउने भन्ने मिति २०५८/४/२३/३ को निर्णय

आयागेबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:आयोगको च. नं. २५५४ २०६०/८/११ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरिएको

कार्यान्वयनको स्थिति:गृह मन्त्रालयको च. नं. ३५२८ मिति २०५८/११/१७ मा मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ११ (५) बमोजिम कारबाहीका लागि प्राप्त आयोगको ठहरका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको सूचनासमन्वयशाखाका तत्कालीन पम्र खु र कर्मचारी तथा प्र.प्र.का. कार्य विभागका तत्कालीन प्रमुखका उल्लखिति कारणहरूले गर्दा कुनै वदनियत लापरवाही र राष्ट्रिय मा न व अ िध का र अा या गे प ि्र त असंवेदनशील भएको नदेखिएकोले ती राष्ट्रसवे कलाई मानवअधिकार आयोगको ठहरबमोजिम कारबाही गर्न उचित नहुने व्यहोरा सोही ऐनको दफा १३(४)को प्रयाजे नार्थ तहाँ लेखी पठाउने श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरबाटमिति ०५८ /११/१३ मा निर्णय भएको भन्ने जानकारी प्राप्त तथा साउे पर आयोगबाट पुनर्विचार गर्दा सोही विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा समेत परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा रिट निवेदकले मिति २०५७/१२/१७ मा नै तारेख गुजारी बसेको भनी मिति २०५८/१/२८ मा रिट निवेदन खारेज भइसकेको देखिएकोले उक्त रिटसम्बन्धी कारबाहीको कागजपत्र मिति २०६०/७/२५ मा आयोगमा प्राप्त हुन आएको हुँदा अब यस विषयमा कुनै कारबाही गर्नु परेन

कैफियत:नभएको

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री

Legal Reference | कानुनी सामग्री

Source: 2012-10-08 - report - OHCHR

Applicable International Law

During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)

श्रोत: २०६९-०६-२२ - प्रतिवेदन - ओएचसीएचआर

लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्‍याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)

Source: 2012-10-08 - report - OHCHR

Enforced Disappearance: Governing Legal Framework

Enforced disappearance is defined in similar terms under both IHL and IHRL. Comparing the "elements of crimes" associated with the Rome Statute with a definition of enforced disappearance taken from key texts within the human rights legal arena, the result is as follows: (continue reading)

श्रोत: २०६९-०६-२२ - प्रतिवेदन - ओएचसीएचआर

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य: सम्बद्ध कानुनी खाका

“बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य”लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत एकै किसिमले परिभाषा गरिएको छ। रोम विधानमा परिभाषा गरिएअनुसार मानवीय कानुनअन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका तत्वहरू र मानवअधिकारको कानुनी क्षेत्रका मुख्य पाठबाट लिइएको यसको परिभाषाको तुलना यस प्रकार गरिएको छ। (बाँकी पढ्नुहोस्))

Reference Documents | दस्तवेज

All reference documents | सम्पूर्ण दस्तवेज

Incident Map | घटनासम्बन्धी नक्षा

All incident maps | घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण नक्षाAll incident graphs | घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण रेखाचित्र