0000-00-00 - incident - Lalitpur district ००००-००-०० - घटना - ललितपुर जिल्ला
Archive ref no: NCA-18404
Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा
Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी
- Source: 2010-05-27 - report - NHRC |
- श्रोत: २०६७-०२-१३ - प्रतिवेदन - रामाअआ
- क्र.सं.:१७२
- पीडितको नाम थर:खड्गबहादुर घर्ती मगर
- ठेगाना:ललितपुर उमनपा वडा नं.- १३, कुसुन्ती
- उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.- १३, कुसुन्तीस्थित आफ्नै घरबाट खड्गबहादुर घर्ती मगरलाई गरिफ्तार गरी परिवारलाई कुनै जानकारी नदिएकाले खोजतलास गरी निजको मानवअधिकारको संरक्षण गरी पाऊँ भनी आयोगमा उजुरीदर्ता
- उल्लङ्घनकर्ता:नेपाली सेना
- आयोगको निर्णय:नेपाली सेनाबाट प्राप्त जवाफअनुसार उपचार गराउँदा गराउदँै मृत्यु भएको भन्ने भरपर्दाे र विश्वासलिो भनाइ नदेखिएको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी सुरक्षाकर्मीउपर कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने ठहर्छ साथैसैनिक हिरासतमा सुरक्षा निकायको असावधानीका कारण निजको मृत्यु हुन पुगेको देखिँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निधार्रण) नियमावली, २०५७ को नियम १७ बमोजिम पीडित परिवारको भरणपोषणको लागि रु. १,००,०००/- क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउने ठहर्छ। सैनिक हिरासत थुनुवा राख्ने मानवोचतस्थिल नभएकाले अब उप्रान्त नेपाल सरकारअन्तर्गतका थुनवुा कन्े द्र, कारागार, हिरासत आदमिा कसकै ो मृत्यु भएमा ४८ घण्टाभति्र आयोगमा जानकारी उपलब्ध गराई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन मातहतका निकायमा परिपत्र गरी त्यसको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराउन लेखी पठाउने ठर्हछ भन्ने मिति २०६४/१०/२१ को निर्णय
- आयोबाट पठाइएको पत्रको विवरण:*च. नं. ३६० मिति २०६५/६/८ गते प्र.म.म.प.को कार्यालयलाई आयोगको निर्णय सिफारिस गरिएको, च. नं. ३५९ मिति २०६५/६/८ गते शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयलाई आयोगको निर्णय सिफारिस गरिएको
- कार्यान्वयनको स्थिति:गृह मन्त्रालयको २०६५/९/२४ को निर्णयानुसार रु. १,५०,०००/- क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको मिति २०६६/७/१० को च. नं. ७३ मा प्र.म.म.प.को पत्र प्राप्त
- कैफियत:आंशिक
Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
Legal Reference |
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Applicable International Law
- During armed conflicts of all types, a substantial body of law – with both international and domestic origins – is in operation. In terms of international law, two main systems applied during the conflict – international human rights law (IHRL) and international humanitarian law (IHL). These two systems are largely complementary and mutually reinforcing, with the shared objective of protecting life and human dignity. The primary difference between them is when they apply. IHRL provides protection during times of peace and times of war, while IHL applies only during periods of armed conflict. Both systems of law consist of treaties ratified by states parties, and of customary international law. (continue reading)
लागु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
- सबै प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्वहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा निर्माण भएका कानुनहरूको समूह कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा, दुईवटा प्रमुख प्रणालीहरू द्वन्द्वको क्रममा लागु गरिएका हुन्छन् र ती हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन। यी दुवै प्रणाली एक अर्काका परिपूरक तथा एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने खालका छन् र यिनीहरूको साझा उद्देश्य मानव मर्यादाको संरक्षण गर्नु हो। यिनीहरूबीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको ती कतिबेला लागु हुन्छन् भन्ने हो। मानवअधिकार कानुनले शान्ति र युद्ध दुवै समयमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मात्र लागु हुन्छ। दुवै कानुनी प्रणाली पक्षराष्ट्रद्वारा अनुमोदित सन्धिहरू र प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्माण भएका हुन्छन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
- Source: 2012-10-08 - report - OHCHR
Unlawful Killings: Governing Legal Framework
- In the context of armed conflict, eliminating the enemy – including by killing them – is generally considered permissible. Stated otherwise, so long as all applicable IHL and international human rights law (IHRL) requirements are met, killing one’s enemy during an armed conflict is not unlawful.173 Yet, clearly, not all killings are permitted even during armed conflict. (continue reading)
गैरकानुनी हत्या: सम्बद्ध कानुनी खाका
- सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
