1996-02-04 - document - UPF२०५२-१०-२१ - दस्तवेज - सजमो

Archive ref no: NCA-18623 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-18623

विषय- ज्ञापनपत्र

महोदय,

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप निरंकुश राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुँदैछ। यस बीचमा त्रि-पक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले राज्य-सत्ताको सञ्चालन गरिसकेका छन्। परन्तु देश र जनताको स्थिति उँभो लाग्नु सट्टा दिनहु उँधो लाग्दै गएको कुराको पुष्टि नेपाल संसारको दोस्रो सबभन्दा गरिब देशमा झरेको, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात ७१ प्रतिशत पुगेको, पूर्ण बेरोजगारहरूको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी र अर्ध तथा छद्म बेरोजगारहरूको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको, विदेशी ऋण र व्यापार घाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै गएर देश टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको, देशभित्र विदेशीहरू र खासगरी भारतीय विस्तारवादीहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको, धनी र गरीबि तथा सहर र गाउँ बीचको फाटो झन् झन् फराकिलो हुँदै गएको आदिबाट हुन्छ। अर्कोतिर, यस बीचमा कुनै न कुनै रूपले सरकारमा पुगेका संसदीय पार्टीहरू देश र जनताको हितप्रति समर्पित रहनुको सट्टा विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मालिकहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर कुर्सीमा टिकिरहने प्रयासमा नै निर्लिप्त रहेको कुरा उनीहरू सबैले साम्राज्यवादीहरूले आप्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तयार गरेको कथित निजीकरण र उदारीकरणको आर्थिक नीति आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेको र हालै आएर भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको जलसम्पदाको एकाधिकार सुम्पन्न कथित 'राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ। यसै क्रममा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०४८ चैत्र २४ गतेदेखि कहिले एक्लै र कहिले अन्य पक्षहरूसँग संयुक्त भएर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित तात्कालीन मागहरू पूरा गराउन विभिन्न प्रकारका संघर्षहरू गर्दै आएको छ। तर विभिन्न समयमा बनेका सरकारले ती मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै आन्दोलनकारीहरूमाथि भीषण दमन गर्ने र सयौं जनाको ज्यान लिने काम गर्दै आए, जसको सबभन्दा ना·ो रूप केही महिना पहिले रोल्पामा भएको सशस्त्र प्रहरी अपरेशनमा देखापर्‍यो। यसै सन्दर्भमा कतिपय हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका र कतिपय तात्कालीन सन्दर्भमा अत्यावश्यक हुन गएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरू वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष पुनः एकपटक निम्नबमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं।

हाम्रा मागहरू

(क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू

(ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू

(ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू

नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसाग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ। आगामी २०५२ फागुन ५ गते सम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।

धन्यवाद

डा. बाबुराम भट्टराई
अध्यक्ष
केन्द्रीय समिति, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल